promotion isn’t fundamental rights

पदोन्नती कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा promotion isn’t fundamental rights  नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था सरकारी नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचे निकष, स्वरूप आणि त्यासाठी काय पात्रता असावी, हे ठरविण्यासाठी कायदेमंडळ आणि मंत्रिमंडळ स्वतंत्र आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी … Read more