APAAR ID म्हणजे काय? APAAR ID चे उपयोग काय? १२ अंकी अपार आयडीचे डिजीटल स्वरुपात अनिवार्य students appar digital identity
APAAR चा लाँग फॉर्म काय?
AUTOMATED PERMANENT ACADEMIC REGISTRY होय
वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’च्या धर्तीवर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपार’ (ऑटोमेटेड पर्मनंट अॅकॅडेमिक रेजिस्ट्री) आयडी होय.
APAAR ID चे विद्यार्थ्यांसाठी फायदे
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’च्या धर्तीवर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपार’ (ऑटोमेटेड पर्मनंट अॅकॅडेमिक रेजिस्ट्री) आयडी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयडीमुळे विद्यार्थ्यांना एक विशेष क्रमांक मिळणार आहे. या आयडीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती डिजिटल स्वरूपात साठविण्यात येणार असून, ती हवी तेव्हा ऑनलाइन पाहता येणार आहे. त्यामुळे एका महिन्यात नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ‘अपार’ आयडी उपलब्ध करण्याच्या सूचना राज्य प्रकल्प संचालकांकडून राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
अपार’चा उपयोग काय?
■ राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना १२ अंकी अपार आयडी देण्यात येईल आणि तो युनिक असेल.
■ विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ‘अपार कार्यान्वित राहिल.
■ यु-डायस प्लस’ प्रणालीत ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार वैध झाले आहे, त्यांचेच ‘अपार आयडी तयार होतील,
■ ‘अपार’मुळे विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, प्रगती अहवाल, शाळाबाह्य मुलांचा शोध, गळतीचे प्रमाण घटवण्यास मदत करणे आदी बाबी नियंत्रित करणार.
■ ‘अपार आयडी तयार झाल्यानंतर तो डीजी लॉकरला जोडण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षण क्षेत्रात साधलेले लक्ष्य, दहावी आणि बारावी परीक्षेचे निकाल, उपक्रम आणि स्पर्धा परीक्षामधील यश हे सारे त्यांना ऑनलाइन पाहता येईल.
■ ‘अपार’ मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत किंवा जिल्हा आणि राज्यांमध्ये ऑनलाइन पाठविणे सुलभ होईल.
■ विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी विद्या समीक्षा केंद्रांना जोडण्यात येऊन त्या माहितीचे ग्राफिकल अॅनालिसिस करण्यात येईल.
अपारबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी
१ ‘अपार’ आयडी तयार करण्यासाठी राज्य प्रकल्प कार्यालयाकडून
मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रसाठी समग्र शिक्षणाचे राज्य प्रकल्प संचालक हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. शिवाय हे आयडी तयार करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील
संगणक समन्वयकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, शाळा स्तरावर
२.मुख्याध्यापकांनी पालक-शिक्षक बैठकीत पालकांची परवानगी घेऊन विद्यार्थ्यांचा अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.
या आयडीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती डिजिटल स्वरूपात साठविण्यात येणार असल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचे ‘मॉनिटरिंग करता येणार आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील कार्यवाही लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.