राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारीत शासन निर्णय state sports player direct employment sarvent 

राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारीत शासन निर्णय state sports player direct employment sarvent 

प्रस्तावना :-राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती

देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक ३०/०४/२००५ शासन निर्णयात आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत सविस्तर आदेश व कार्यपध्दती संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक ९ डिसेंबर, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर सदर कार्यपध्दतीमध्ये संदर्भ क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये काही अतिरिक्त तरतूदींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये या अनुषंगाने सुधारीत आदेश देण्यात आलेले आहेत.

२. सध्याच्या तरतुदीनुसार खेळाडूंना विविध विभागांत थेट नियुक्ती देण्यात आल्यानंतर प्रामुख्याने पुढील अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे-

नियुक्तीनंतर खेळाडूंना खेळातील कारकीर्द सुरू ठेवणे शक्य होत नाही. काही वेळा खेळाचे प्रशिक्षण, सराव यासाठी दीर्घ कालावधी/संपूर्ण वेळ देता येत नाही. यामुळे त्यांच्या खेळावर व परिणामी खेळातील प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीनंतर ते प्रशिक्षण, सराव, स्पर्धेत सहभागी झाल्यामुळे शासकीय कामकाजावरही विपरीत परिणाम होतो.

त्याचप्रमाणे खेळाडूंची ज्या पदावर नियुक्ती झाली आहे, त्या पदासाठी विहीत केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करणे, प्रशिक्षण/परिविक्षा कालावधी पूर्ण करणे या शासकीय बाबींची पूर्तता करणे खेळाडूंना शक्य होत नाही.

2/13 खेळाडूंना शासकीय सेवेत अन्य विभागातील पदांवर नियुक्ती दिल्यानंतर त्यांनी क्री 2/ विभागात क्रीडा विषयक कामकाज करण्याची इच्छुकता व्यक्त केली आहे.

त्याचप्रमाणे गुणवत्ताधारक खेळाडूंना प्रामुख्याने क्रीडा विभागात थेट नियुक्ती दिल्यास, क्रीडा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे तसेच उदयोन्मुख खेळाडूंना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांच्या क्षमतांचा वापर करुन सक्षम खेळाडू निर्माण करणे या दोन्ही बाबींसाठी त्यांचा लाभ होईल.

३. उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेवून, शासन सेवेत थेट नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंच्या क्रीडा अर्हतेमध्ये कालपरत्वे बदल करण्याची व नियुक्तीबाबत सुधारीत धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यास्तव संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतचे सुधारित धोरण, त्यासंदर्भातील

कार्यपद्धती व निकष याबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.

शासन निर्णय -वरील सर्व पदे राज्यस्तरीय राहतील. सदर पदे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या मुख्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येतील, तथापि, जे खेळाडू नियुक्तीनंतर पुढील स्पर्धांमध्ये सहभाग घेवू इच्छितात, अशा खेळाडूंना त्यांच्या खेळाच्या सोयी-सुविधा जेथे उपलब्ध असतील ते विचारात घेवून आणि प्रशासकीय निकड विचारात घेवून पदस्थापना देण्यात येईल. उर्वरीत खेळाडूंबाबत उदयोन्मुख खेळाडू घडविण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग होण्याकरिता यथास्थिती क्रीडा विभागाच्या मुख्यालयात/विभागीय कार्यालयात/जिल्ह्यात पदस्थापना देण्यात येईल.

उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.३ येथील २७१ पदे थेट नियुक्ती करण्यासाठी त्या त्या संवर्गात आगामी पाच वर्षात आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन द्यावयाची आहेत. क्रीडा मार्गदर्शक गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे क्रीडा विकास अधिकारी (प्रशिक्षण) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर समायोजन करण्यात येईल. याकरिता सदर कर्मचाऱ्यांकडून समायोजनाबाबत इच्छुकता मागविण्यात येईल. जे कर्मचारी नवीन संवर्गात समायोजन करण्यास संमती दर्शवतील, त्यांना सध्या कार्यरत असलेल्या “क्रीडा मार्गदर्शक संवर्गाच्या पदोन्नती साखळीमधील पदांवर पदोन्नती अनुज्ञेय असणार नाही. जे कर्मचारी सध्याच्या क्रीडा मार्गदर्शक संवर्गातच राहण्याचा पर्याय निवडतील, अशा कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने/सेवानिवृत्तीने/अन्य कारणाने पदे जसजशी रिक्त होतील, तसतशी सदर पदे कायमस्वरूपी प्रस्तावित क्रीडा प्रशिक्षण शाखेत सदर संवर्गात वर्ग करण्यात येतील.

शासन निर्णय GR

थेट नियुक्तीकरिता पात्र खेळाडूंची संख्या वाढल्यास आवश्यकतेनुसार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यावेळेस निर्णय घेण्यात येईल.

३) खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीकरीता पदनिहाय पात्र स्पर्धा व खेळविषयक अर्हता सोबत जोडलेल्या

परिशिष्ट १ प्रमाणे असेल.

४) थेट नियुक्तीसाठी पात्र खेळ व अनुषंगिक बाबी –

१) ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये समाविष्ट असलेले सर्व खेळ, थेट नियुक्तीसाठी पात्र राहतील. संबंधित ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये कोणते खेळ समाविष्ट करावयाचे अथवा

वगळायचे याबाबत आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती साधारण ७-८ वर्षे आधी निर्णय घेते.

त्यामुळे खेळाडूने कोणत्याही पात्र स्पर्धेत त्या खेळात विहित अर्हता प्राप्त केली असेल, त्याच्या अगोदर झालेली एक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा अथवा त्यानंतरची एक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा यापैकी कोणत्याही एका ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये सदर खेळ समाविष्ट असणे आवश्यक राहील.

उदा: सन २०२२ या वर्षात आयोजित पात्र क्रीडा स्पर्धेत विहित क्रीडा अर्हता प्राप्त केलेल्या खेळाडूंची थेट नियुक्ती करण्यासंदर्भात, सन २०२०/२०२४ यापैकी कोणत्याही ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत आयोजित झालेले/होत असलेले खेळ पात्र राहतील.

२) थेट नियुक्तीकरीता पात्र खेळांचे जागतिक स्तरावरील जागतिक चषक/जागतिक

अजिंक्यपद (वरिष्ठ गट) स्पर्धेमध्ये आयोजित होणारे उपप्रकार पात्र राहतील.

३] अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू ज्या क्रीडा स्पर्धेतील कामगिरीच्या आधारे थेट नियुक्तीकरिता अर्ज करेल, सदर क्रीडा स्पर्धेत तो सांघिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला असेल, त्यामध्ये किमान ८ देशांचा/संघाचा सहभाग आवश्यक राहील आणि वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला असेल, त्यामध्ये वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात/संबंधित वजनी गटात किमान १२ खेळाडूंचा सहभाग आवश्यक राहील. सदर किमान सहभागाची अट ही ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेमधील पदक विजेते खेळाडू यांचे प्रकरणी आवश्यक असणार नाही.

४) दिव्यांग खेळाडूंसाठीच्या स्पर्धांमध्ये अशा खेळाडूंचे सहभागाचे प्रमाण कमी असल्याने अशा खेळाडूंच्या स्पर्धांमध्ये सहभागाचे प्रमाणही अत्यल्प असते. दिव्यांग खेळाडूंच्या स्पर्धांमध्ये (पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धा/डेफ क्रीडा स्पर्धा) सर्वसाधारण खेळाडूंच्या स्पर्धाप्रमाणे सहभाग नोंदविला जात नाही. यास्तव, पॅरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धा/डेफ क्रीडा स्पर्धा मध्ये सांधिक प्रकारात किमान ६ देशांचा/राज्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आवश्यक राहील. तसेच वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये (वैयक्तिक क्रीडा प्रकार/प्रत्येक वजनी गटात) स्वतंत्रपणे किमान ६ खेळाडूंचा सहभाग आवश्यक राहील. सदर किमान सहभागाची अट ही पॅरा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आणि पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेमधील पदक विजेते खेळाडू यांचे प्रकरणी आवश्यक असणार नाही.

५] अत्त्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू क्रीडा स्पर्धेत उत्तेजक द्रव्य चाचणी (Doping) मध्ये दोषी ठरल्यास आणि सदर उत्तेजक चाचणीबाबत अंतिम आदेश देणाऱ्या संस्थेनेदेखील (उदा. जागतिक डोपिंग रोधी यंत्रणा WADA, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी यंत्रणा NADA) सदर आदेश कायम केल्यास, अशा खेळाडूस देण्यात आलेली थेट नियुक्ती तात्काळ संपुष्टात आणण्यात येईल. तथापि, थेट नियुक्त खेळाडूने समुचित प्राधिकरणाकडे अपिल दाखल केले असल्यास त्याच्याविरुध्द उत्तेजक द्रव्य चाचणी (Doping) प्रकरणाबाबत चौकशी चालू असेल तोपर्यंत त्याला/तिला, खेळाचा सराव/प्रशिक्षणाकरिता खेळाडू म्हणून देण्यात येणारी सवलत अनुज्ञेय राहणार नाही.