कोणतीही मागणी नसताना महाराष्ट्रातल्या शाळांमध्ये स्टेट बोर्डाऐवजी सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात पहिलीपासून सीबीएसई बोर्डाची सुरुवात होईल असे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले आहे. स्वाभाविकपणे राज्याच्या शिक्षणविश्वात या निर्णयावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
केवळ बोर्ड बदलले म्हणजे गुणवत्ता येईल हे गृहितक कोणत्या गृहितकावर, संशोधनावर आधारलेले आहे? गुणवत्ता हे रॉकेट सायन्स थोडीच आहे? सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता आहे या म्हणण्याला कोणत्या अभ्यासाचा आधार आहे, हेही समजायला मार्ग नाही. सरकारने राज्यातल्या नागरिकांना हे सांगितले पाहिजे.
एके काळी महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याकडे देशाच्या शिक्षणाची प्रयोगशाळा म्हणून बघितले जात असे. देशाला सर्वाधिक अभियंते देणारे महाराष्ट्र हेच राज्य आहे. विविध क्षेत्रांतील अनेक गोष्टी सांगता येतील. महाराष्ट्र कुठे मागे पडलेला नाही. स्टेट बोर्डाचा अभ्यासक्रम आणि बालभारतीची पाठ्यपुस्तके दर्जेदार असताना कोणाचीही विशेष मागणी नसताना अचानक सीबीएसई बोर्डचा निर्णय कसा काय झाला आहे?
समर्थन करताना NEET, JEE यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांत आपल्या राज्यातील मुलं मागे पडतात असे कारण दिले जाते. विशिष्ट परीक्षांची तयारी करून घेणे हे शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट कसे असू शकते हा मुद्दा बदलत्या परिस्थितीत गैरलागू झाला आहे. परंतु स्टेट बोर्डाची राज्यातील मुलं मागे पडतात हे केवळ निरीक्षणावर आधारित मत दिसते. याचा एखादा अभ्यास किंवा संशोधन उपलब्ध आहे का? मुद्दा गुणवत्तेचा म्हणत असाल तर राज्यातल्या आपल्या आजूबाजूच्या सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा बघून या. तेथील शैक्षणिक दर्जा आपल्या लक्षात येईल. खरे म्हणजे सीबीएसई बोर्डपेक्षाही अधिक ताकदीचा अभ्यासक्रम स्टेट बोर्ड नक्कीच तयार करू शकते. त्यासाठी सीबीएसईकडे जाण्याची खरेच आवश्यकता आहे?
आर्थिक कोंडीचा सामना करणाऱ्या शाळा, तोकड्या भौतिक सोयीसुविधा, भारंभार उपक्रम आणि अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेले शिक्षक, मुख्याध्यापक हेच अस्वस्थ करणारे चित्र सरकारी शाळांमध्ये आजही दिसत आहे… तापमापक (थर्मामीटर) बदलल्याने ताप किती आहे इतकेच समजेल. आजाराचे निदान झाले की तातडीने उपचाराची दिशा ठरवणे जास्त महत्त्वाचे असते. त्यासाठी निधीची तरतूद करून ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असते.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच जर का अजेंडा असेल तर बोर्ड बदलण्याची गरज काय? राज्याच्या शालेय शिक्षणाचा ‘रोड मॅप’ निश्चित केला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रात ‘शैक्षणिक पर्यावरण’ निर्माण केले पाहिजे. भौतिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. शाळा आणि शिक्षकांवर लादलेला अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी केला पाहिजे. अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांची कालसुसंगत रचना केली पाहिजे. शिक्षक आणि अधिकारी यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी तातडीने पावले उचलतानाच शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची पुनर्रचना केली पाहिजे. हे सगळे करायचे तर शिक्षणावरील खर्चात वाढ केली पाहिजे. ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ असे कसे चालेल?
याखेरीज स्टेट बोर्ड बाजूला सारून सीबीएसई बोर्ड आणायच्या आग्रहामुळे राज्याची भाषा, इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक वारसा, वैविध्याने नटलेल्या गौरवशाली परंपरा याकडे साफ दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इयत्ता चौथीत ‘राजा शिवछत्रपती’ हे आख्खे इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक शिकवले जाते. CBSE बोर्ड शिवाजी महाराजांबाबत त्रोटक माहिती देते. इथे मुद्दा हा आहे की शिक्षण प्रक्रिया परिसराच्या कोंदणात घडते. शिकण्या-शिकवण्यात स्थानिक संदर्भ महत्त्वाचे आणि परिणामकारक असतात. स्थानिक भूगोल, इतिहास एकूणच भवतालाकडे दुर्लक्ष करून तो बाजूला ठेवून शिक्षण प्रक्रिया होऊच शकत नाही. देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात राज्याची विशेष ओळख निर्माण केलेली ‘बालभारती’ आणि राज्य मंडळ यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. एकदा बोर्ड बदलले की राज्यातील मुलांना मोफत पाठयपुस्तके मिळतीलच याची खात्री देता येत नाही.
भाषा, संस्कृती आणि एकूणच मुलांचे ‘सांस्कृतिक भांडवल’ शिक्षणातून वजा करून शिकवायला गेल्यास तो अभ्यासक्रम, त्या शाळा, ते शिक्षक आणि शिक्षण मुलांना आपलेसे वाटत नाही. पर्यायाने विद्यार्थी शाळा सोडून बाहेर निघून जातात. अशा मुलांना ‘ड्रॉप आउट’ म्हटले जाते. वास्तविक या मुलांनी औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेतून ‘वॉक आउट’ केलेले असते!
विनोबा भावे ‘जीवन शिक्षण’ या दीर्घ निबंधात लिहितात… ‘जगणं आणि शिकणं’ जिथे एकत्र आणलं जातं त्या शाळा आणि शिक्षक बालस्नेही असतात! मुलांना अशा शाळा आवडतात, असाच माझा तीन दशकांचा शिक्षक म्हणून अनुभव आहे. जिथं असं चित्र दिसत नाही तिथं मुलांना शिक्षण आपलंसं वाटत नाही. त्यामुळं आदिवासी, दलित आणि भटक्या जमातीतील मुलं शाळा सोडून निघून जाताना दिसतायत… आणि हो हे केवळ माझं व्यक्तिगत निरीक्षण नसून, याबाबतचे अभ्यास झाले आहेत ते उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रागतिक राज्याने असे मागास धोरण स्वीकारार्ह होणार नाही.
राज्य सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. शासनाने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदार तसेच राज्यातील आजी, माजी अधिकारी, कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणविषयक संशोधन करणाऱ्या संस्था यांच्याशी व्यापक चर्चा केलेली नाही.
यानिमित्ताने एक मुद्दा समोर ठेवायचा आहे. तो म्हणजे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत वेळोवेळी घेतले जाणारे शासन निर्णय राज्यात शिकणारे सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि शिक्षक अशा सगळ्यांनाच कमी अधिक फरकाने प्रभावित करत असतात. निर्णय घेतल्यानंतर वाद उद्भवतात, गोंधळ, संभ्रम निर्माण होतात म्हणून शालेय शिक्षणातील निर्णय घेताना ते विचारपूर्वक घेतले पाहिजेत. त्यासाठी राजकीय भूमिका आणि अभिनिवेश बाजूला ठेवून राज्य सरकारने शैक्षणिक सल्लागार समिती गठीत करायची गरज आहे. त्यात साधक बाधक चर्चा होऊन एखादा निर्णय जाहीर केला म्हणजे संभ्रम निर्माण होणार नाही…
