शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत stamp paper no demond
संदर्भ :
१) मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचे जनहित याचिका क्रमांक ५८/२०२१ वरील न्यायालयीन आदेश.
२) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र. मुद्रांक २००४/१६६३/प्र.क्र४३६/म-१ दि.०१/०७/२००४.
३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ७२ दि.१४/१०/२०२४.
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये जनहित याचिका ५८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ यांनी खालीलप्रमाणे सुचना केलेल्या आहेत.
All the Government authorities have to take effective steps to implement the
notification and to make the authorities and the public aware. It is also the duty of the
authorities to implement the notification in its true letter and spirit, so that unnecessary
burden on the citizens would be avoided. Needless to state that, the exercise shall be done
by the state government throughout the State of bringing it to the notice of all the
Government departments and the authorities accepting affidavits and declaration not to
insist upon the stamp duty.
संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनाने शासकीय कार्यालयात जात / प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचेसमोर दाखल
6
करावायाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद-४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
संदर्भ क्र.३ अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ठ एक मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अनुच्छेद क्रमांक ४, ५, ८, ९, २७, ३०, ३८, ४४.५०, ५२, ५८ मध्ये रु.१००/- किंवा रु. २००/- ऐवजी रु.५००/- मुद्रांक शुल्क करण्यात आले आहे.
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे संदर्भ क्र.१ चे आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करु नये असे स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरीकाकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये १००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात, दिनांक १४/१०/२०२४ चे शासन निर्णयानुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये ५००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने या संदर्भात आपल्या अधिपत्याखाली असलेले उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे.
