अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याकरिता नवीन संवर्ग निर्माण करून पदनिर्मितीबाबत sports player government service
वाचा –शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः खेआक्ष-१५२२/प्र.क्र.०६/क्रीयुसे-२, दिनांक ०९ जुलै, २०२४
प्रस्तावना
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतचे सुधारीत धोरण संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर नवीन ०६ संवर्गात एकूण ५५१ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर ५५१ पदे टप्प्याटप्प्याने निर्माण करावयाची आहेत. शासन निर्णय दिनांक ०९/०७/२०२४ पुर्वी थेट नियुक्तीकरीता खेळाडूंनी सादर केलेल्या अर्जापैकी, थेट नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंच्या संख्येइतकी पदे निर्माण करण्याचे मंत्रीमंडळाचे निदेश होते. त्यानुसार सद्यस्थितीत प्रलंबित अर्जापैकी थेट नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या खेळाडूंना नियुक्ती देण्यासाठी क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवर नवीन पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीकरीता प्रलंबित अर्जापैकी पात्र अर्जाकरिता (सर्वसाधारण व दिव्यांग) खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याकरीता खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे गट-अ, गट-ब, गट-क मध्ये एकूण ११६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :-
२. सदर नव्याने निर्माण केलेल्या संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम विहीत कार्यपद्धतीने तयार करण्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच, या पदांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या स्वतंत्रपणे विहीत करण्यात येत आहेत.
३. यावर होणारा खर्च २२०४ क्रीडा व युवक सेवा ००, ००१, संचालन व प्रशासन (००) (०१) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय (अनिवार्य) (२२०४१३७१) लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
४. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ५५९/आपुक-२४ नुसार प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१५४२०३९०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
