अ) महाराष्ट्र राज्यगीत ‘जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताची सर्वत्र अंमलबजावणी करणे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या क्रांतिकारी ऐतिहासिक गीताला शासनाने महाराष्ट्र राज्यगीताचा दर्जा १ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १४२३/प्र.क्र.१२/कार्या-३१ नुसार दिला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
या अनुषंगाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळा, महाविद्यालयात परिपाठात राष्ट्रगीतानंतर राज्यगीत गावे. तसेच राज्यातील सार्वजनिक संस्था, उपक्रम, विविध सांस्कृतिक व राज्य शासकीय कार्यक्रमात सुरूवातीला राष्ट्रगीत व नंतर राज्यगीत म्हटले जावे. यानुसार प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
राज्यगीताच्या माध्यमातून नवी पिढी सुसंस्कृत करताना महाराष्ट्र अभिमान व इतिहासाचे स्फुल्लिंग चेतवून नवा उत्साह निर्माण होईल.
ब) मराठी भाषा बंधनकारक.
शासन निर्णय दिनांक १४ मार्च २०२४ अन्वये सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘मराठी’ विषय अनिवार्य आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणेत येईल.
सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी सर्वांना मराठी भाषा येणे व व्यवहारात वापराच्या दृष्टीने मराठी भाषा ज्ञान परिक्षा आयोजन व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.
२) विदयार्थी केंद्रित गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण.
शुन्य ते आठ वर्षामध्ये बालकाचा मेंदू अधिक उत्तम गतीने घडतो, असं शास्त्र सांगते. त्यामुळे गुणवत्ता वाढीसाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण बळकट करण्यासाठी बालवाडी/अंगणवाडी भर देणेत येईल.
प्रत्येक विद्यार्थ्यास वय व वर्गानुसार वाचन लेखन गणन संभाषण या चार बाबींकडे लक्ष पुरवण्यासाठी कार्यवाही
विदयार्थ्यांना हसत खेळत व आनंददायी शिक्षण देणे.
आनंददायी शिक्षणासाठी मनोरंजक व क्रीयाशील अध्ययन अध्यापनाचा वापर.
स्वयं अध्ययन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करावा.
आनंददायी शिक्षणात सजगता, कथा, कृती अभिव्यक्ती या बाबींचा विचार करण्यात आला आहे अध्ययनाची रुची वाढवण्यावर भर.
कृतीयुक्त अध्यापन-ज्ञानरचनावाद.
२१ व्या शतकातील स्पर्धेच्या युगात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
शालेय अभ्यासक्रमात सी.बी.एस.ई. च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम राबविणे.
३) शाळा भेटींचा कृती कार्यक्रम.
शालेय शिक्षणमंत्री यांनी शाळांचे गुणवत्ता निरीक्षण व विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी शिक्षण मंत्री ते केंद्र
प्रमुख यांना शालेय भेटी अनिवार्य.
या भेटीत पुढील बाबींचे निरीक्षण करावेः
१. शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती.
२. शिक्षकांची उपस्थिती व अध्यापनाची गुणवत्ता.
३ शाळेतील मूलभूत सुविधा जसे की स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वीज इत्यादी.
४. विद्यार्थ्यांना मिळणारे शालेय पोषण आहार.
४) सर्व शाळांचा विविध योजनांद्वारे भौतिक विकास.
शाळांचा पायाभूत विकास करण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.
शाळांच्या भौतिक सुविधा परिपूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे.
शाळांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती, MREGS, जलजीवन मिशन, १४ व १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद सेस निधी, क्रीडा विभाग निधी, स्थानिक विकास निधी, सेवाभावी संस्था, समाज कल्याण, आदिवासी विकास विभाग, लोकसहभाग, शैक्षणिक उठाव, सीएसआर फंड, गौण खनिज अशा विविध पर्यायांचा कृती युक्त वापर.
५) आनंद गुरुकुल (विशेष नैपुण्य) निवासी शाळा स्थापन करणे.
महाराष्ट्र राज्य परिक्षा मंडळाच्या इयत्ता ९ वी ते १२ वी च्या अभ्यासक्रमासोबतच क्रिडा, कला, शास्त्र व तंत्रज्ञान, अपारंपारिक ऊर्जा, संवाद कौशल्य, वित्तीय सेवा, व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, जागतिक पर्यटन, कृत्रिम बुध्दिमत्ता, शास्त्र विकास इ. विषयांच्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना दिल्यास त्यांना भविष्यात त्या-त्या क्षेत्राच्या उच्च शिक्षणाची गोडी निर्माण होऊन या विषयांतील योगदान व देशात उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ निर्माण करणेसाठी आनंद गुरुकुल (विशेष नैपुण्य) निवासी शाळा स्थापन करण्यामागचा उद्देश आहे.
तालुक्यात एक आदर्श शाळा (Model School) (अभ्यासिका वाचनालय, प्रयोगशाळा, खेळ, परसबाग इ. सविधा परिपर्ण)
२०० पटांवरील शाळा-प्रत्येक शाळेत एक आदर्श वर्ग खोली (Smart Class room)
६) शिक्षक भरती प्रक्रिया जलद गतीने राबविणे.
सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना समायोजन करणे,
संस्थांच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टल माध्यमातून उपलब्ध जागांबाबत टप्याटप्प्याने शिक्षक भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
शिक्षक भरती अनुषंगाने पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी या पदांची पदोन्नती कार्यवाही करण्यात येईल.
७) शिक्षक व इतर कर्मचारी अधिकारी यांचे शिक्षण बाह्य काम कमी करणे.
अ) शिक्षकांचे अशैक्षणिक कामे कमी करणे, अडी-अडचणींचे निराकरण करून अध्यापनासाठी मुबलक वेळ उपलब्ध करुन देणे.
शिक्षकांना अध्यापना व्यतिरिक्त आवश्यक अशैक्षणिक कामे कमी करणे.
शिक्षक हा शिक्षणातील प्रमुख कणा आहे. शिक्षकांना अध्यापनाला पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी राष्ट्रीय जनगणना निवडणूक या व्यतिरिक्त कुठलेही काम देण्यात येणार नाही. यासाठी दि. दि.23/8/2024 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही व अंमलबजावणी करण्यात येईल.
अशैक्षणिक व शाळा बाह्य कामे कमी करण्यासाठी समितीचे गठन करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येतील.
ब) शाळा व्यवस्थापन समिती सक्षमीकरणात पालक व नागरिकांचा सहभाग वाढवणे.
शाळेचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती सक्षम करण्यासाठी काही बाबी नव्याने समाविष्ट करण्यात येतील.
शाळा मधील विदयार्थ्यांची अनुपस्थिती पाहता पालकांचे प्रबोधन करून अनुपस्थित विदयार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती ठोस पावले उचलेल, असे नियोजन करण्यात येईल.
विदयार्थी-शिक्षक-पालक या त्रिसूत्रीवर समन्वय ठेवून गावातील नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढवून शाळा व्यवस्थापन समिती सक्षम करण्यात येईल.
८) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी.
राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, व्यवस्थापन समित्या, शैक्षणिक संस्था शिक्षणतज्ञ यांच्या विचारांतील सकारात्मक मुद्यांचा समावेश करणे.
राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात अभ्यासू पालक यांचा संवाद समन्वय व त्यांच्या आशा आकांक्षा व मनोगताचा विचार करून आराखडा तयार केला जाईल.
पालकांच्या शिक्षण विषयक संकल्पना, त्यांचे शालेय कामकाजात योगदान सहभाग विदयार्थी प्रगतीबाबत सकारात्मक विचार अंतर्भूत करणे.
राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात प्रयोगशील शिक्षकांचे, शिक्षणतज्ञ, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी या सर्वांचे शिक्षण विषयक कृतीशील सकारात्मक विचारांचा समावेश करणे,
९) नाविन्यपुर्ण व गुणात्मक कार्य संपन्न करणारे शिक्षक, सेवाभावी संस्था, शाळा व्यवस्थापन समिती, शैक्षणिक संस्था, अधिकारी यांचा गौरव करणे.
शिक्षक, पालक, संस्था यांच्या उत्कृष्ट कार्याची दखल घेऊन विविध पातळीवर जिल्हा, राज्य,
राष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातात याबाबत गुणात्मक अंमलबजावणी करण्यात येईल.
शाळा सुधारण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती उत्तम काम करते, पण त्यांचे कौतुक होत नाही.
शाळा सुधारण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती उत्तम काम करते, पण त्यांचे कौतुक होत नाही. या शैक्षणिक वर्षापासून जी व्यवस्थापन समिती उत्कृष्ट काम करेल अशा समितींचा शिक्षण विभागामार्फत सन्मान करण्यात येईल.
विदयार्थ्यांचा गुणात्मक दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांना सकारात्मक मार्गदर्शन करून उत्कृष्ट कामकाज करणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकारी यांच्या नाविन्यपूर्ण कार्याची दखल घेऊन सन्मान करण्यात येईल. या सर्वांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा उपयोग संपूर्ण राज्यासाठी केला जाईल.
१०) विदयार्थी आरोग्य व पोषण सक्षमपणे राबविणे.
विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन आरोग्य उत्तम असावे आणि वैयक्तिक स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यात यावे.
विदयार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी. त्यांचे Health Card बनवून निदान ते उपचार यांचे Tracking व Follow up घेणे.
आरोग्यासह पोषण विषयक काळजी महत्वपूर्ण आहे.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण सक्षम व्हावे यासाठी मिनी अंगणवाडीचे धोरण.
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे शुल्क आकारणीवर नियंत्रण ठेवणे.
