शिक्षण विभागात कोट्यवधींचा गोलमाल, अपात्र शिक्षकांच्या नावे वेतन काढले:शिक्षण उपसचिवांनी केलेल्या चौकशीत भंडाफोड shikshan vibhag vetan
वेतन पथक अधीक्षक नीलेश वाघमारे निलंबित : शिक्षण उपसचिवांनी केलेल्या चौकशीत भंडाफोड
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : विविध शाळांमध्ये अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे वेतनास पात्र ठरवून शासनाची कोट्यवधीने फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शिक्षण उपसचिवांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारावर नागपूर शिक्षण विभागाचे वेतन व भविष्य निर्वाह अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात आणखी काही बडे अधिकारी जाळ्यात येण्याची शक्यता आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये २०१९ पासून बोगस प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या गेल्याची माहिती समोर आली होती. सध्या नागपूर जिल्ह्यात जवळपास ५८० अशा बोगस
बनावट शालार्थ आयडीद्वारे ५८० अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या केल्या नियुक्त्या
कर्मचाऱ्यांच्या नावाने वेतनाची उचल करून शासनाला कोट्यवधीचा चुना लावल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शालार्थ पोर्टलवर आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे तपासणी केली असता, ही खळबळजनक बाब समोर आली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाकडून या सर्व शाळांची माहिती मागविण्यात आली होती. शिक्षण उपसचिवांच्या अध्यक्षतेत समिती तयार करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतर आता कारवाईचा फास आवळला जात आहे. यात मोठे अधिकारीही गुंतले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
माझे काका मंत्रालयात उच्च पदस्थ अधिकारी
दरम्यान विविध प्रकरणात शिक्षक किंवा संघटनांचे पदाधिकारी तक्रार करण्यास गेल्यावर, ‘माझे काका मुंबई मंत्रालयात उच्च पदस्थ अधिकारी आहेत, तुम्ही माझे काहीही बिघडवू शकत नाही, वाट्टेल तिथे तक्रारी करा’, अशी अरेरावीची भाषा वाघमारे यांच्याकडून बोलली जात होती, अशी माहिती शिक्षकांनी दिली. आता हे मंत्रालयातील काका कोण व त्यांच्यावर कोणाचा वरदहस्त होता, हा चर्चेचा विषय आहे.
मुख्यालय सोडता येणार नाही
१ या प्रकरणात नीलेश वाघमारे यांचाही शासकीय निधीच्या अपहारामध्ये सहभाग असल्याचे चौकशीमध्ये आढळून आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. वाघमारे सदर पदावर कार्यरत असल्यास त्यांच्याकडून चौकशीमध्ये बाधा आणण्याची तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे त्यांना पुढील आदेश 3 होईपर्यंत शासन सेवेतून निलंबित करण्यात येत आहे. संपूर्ण चौकशीदरम्यान नीलेश वाघमारे यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे जिल्हा परिषद मुख्यालय सोडता येणार नाही, असाही कारवाई आदेश आहे. वाघमारे यांना या काळात खाजगी नोकरी किंवा व्यवसायही करता येणार नाही.
