आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांच्य थकीत वीज देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी अनुदान
वाचा :-१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. पीआई-१०९४/७०४ (दोन)/प्राशि-१, दिनांक १४ नोव्हेंबर, १९९४.
(५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. सादिल-२०२४/प्र.क्र. १५३/ एसएम-४, दि. २८ नोव्हेंबर, २०२४
(६) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), म.रा., पुणे यांचे क्र. अंदाज/अनु. मा/२०२४/२०१/००६२१, दि. १०/२/२०२५ चे पत्र.
प्रस्तावना:-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळासाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भ क्र. (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.
२. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १६ जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या माहे जुलै, २०२४ पर्यतच्या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी संदर्भ (५) अन्वये, रु. ११.११ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी संदर्भ- (६) अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सादील अनुदानातून, उर्वरीत जिल्हयातील जिल्हा परिषद शाळांची नियमित व थकीत वीज देयके अदा करणेसाठी सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १८ जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या नियमित व थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी रु. २,२८,००,०००/- (रुपये दोन कोटी अठ्ठावीस लक्ष फक्त) इतका निधी “महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड” यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
वरील बाबींचे देयक कोषागारात सादर करण्यास “शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे” यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.
३. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता “मागणी क्र. ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२-०१७३) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २५५/व्यय-५. दिनांक १८/३/२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०३२६११२९५७८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
