राज्यस्तरीय समितीची आढावा बैठकीतील जिल्हा स्तरावर शाळा तपासणीसाठीची पडताळणी सूची मान्य shala tapasni
प्रशासकीय अधिकारी (मनपा सर्व)/शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प सर्व / शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि.प.सर्व/प्रशासन अधिकारी (नपा/ नप)
विषय : शासन निर्णय दि. २९.१०.२०२४ नुसार मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडतीठ औरंगाबाद यांनी पारित केलेल्या आदेशान्वये गठीत राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या सुचना
उपरोक्त संदर्भिय विषयानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सुमोटो जनहित याचिका क्रमांक ०१/२१८ मध्ये दिनांक २२.०८.२०२४ व दिनांक २०.०९.२०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये राज्यातील जिल्हा परिषद शळेतील उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय समित गठील केलेली आहे. सदर समितीचे अध्यक्षा या माननीय श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई, माजी न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय या आहेत.
सदर राज्यस्तरीय समितीची मासिक आढावा बैठक होते. राज्यस्तरीय समिती वेळोवेळी जिल्हा स्तरावरील उपलब्ध सोई-सुविधांचा आढावा घेउन याबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमीत करत असते. यातील प्रमुख सुचना खालील प्रमाणे आहे.
१. राज्यस्तरीय समितीच्या दिनांक ०२.०४.२०२५ च्या आढावा बैठकीत राज्यसमितीने जिल्हा स्तरावर शाळा तपासणीसाठीची पडताळणी सूची मान्य केली आहे. (प्रत संलग्न).
सदर पडताळणी सुचीतील मुद्याच्या अनुषंगाने शाळा तपासणी करून जिल्हा समितीने सदर शाळा पडताळणी सुचीची छायांकीत प्रत विहीत नमुन्यासोबत संचालनालयास सादर करावयाची आहे. जिल्हा समितीने महिन्यातुन किमान दोन शाळांना भेटी दयाव्यात. यापैकी एक शाळा आदिवासी मागास दुर्गम भागातील असावी. शाळाभेटी करताना ज्या शाळांना मूलभूत सोई-सुविधा (जसे- शाळा इमारत, स्वच्छता गृह, किचनशेड इ.) पर्याप्त नाहीत अशा शाळांचा समावेश करावा. शाळा तपासणी अहवाल विहीत करण्यात आलेल्या नमुन्यातच देण्यात यावा.
२. संदर्भ क्र. २ नुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा निधी अभावी मुलभूत सोई-सुविधेपासून बंचोत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. यात प्रामुख्याने निधी अभावी नादुरूस्त शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येत आहे. वर्तमान पत्रातील सदर बातमीची तातडीने दखल घेउन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांची क्षेत्रिय स्तरावर शाळा पडताळणी सुची नुसार दिनांक ११/४/२०२५ ते १५/५/२०२५ पर्यत शाळा तपासणी करण्याचे निर्देश राज्य समितीचे अध्यक्षा या माननीय श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई, माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय यांनी आज दिले आहेत.
त्यानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांची क्षेत्रिय स्तरावर दिनांक ११/४/२०२५ ते १५/५/२०२५ पर्यंत तपासणी करावयाच्या अधिकारी निहाय उदिष्टे खालील प्रमाणे आहेत.
२/- यांना कळविण्यात येते की शासन निर्णय दि. २९.१०.२०२४ नुसार मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडतीठ औरंगाबाद यांनी पारित केलेल्या आदेशान्वये गठीत राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या सुचनानुसार शाळा तपासणीसाठीच्या पडताळणी सुचीतोल मुद्यांच्या अनुषंगाने शाळा भेटीबाबत आपल्या स्तरावरून सर्व संबंधीतांना सुचना देण्यात याव्यात. तसेच याचा मासिक आढावा आपल्या स्तरावरून घेण्यात यावा.
प्रत : माहितीस्तव सविनय सादर :-
१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
