सन २०२४-२५ प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान वितरीत करणेबाबत shala anudan vitaran
-सन २०२४-२५ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान वितरीत करणेबाबत.
संदर्भ :- भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि. ०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मंजूरीनुसार,
उपरोक्त विषयान्वये, समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२४-२५ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि. ०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये सर्वांत वरची इयत्ता ८वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६३०१० शासकीय स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु.१६३०७,२५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच सर्वात बरची इयत्ता १०वी किंवा १२वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १७७१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु. १०३१.४० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
उपरोक्त नमूद PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे.
अ) सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक)
उपरोक्त निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI शाळा
वगळून) वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यांना / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा, तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादित आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादित खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.
स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु.१६३०७,२५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच सर्वात बरची इयत्ता १०वी किंवा १२वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १७७१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु. १०३१.४० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
