वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रित कार्यपध्दती.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १०(४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना, वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का. पंधरा
शासनाच्या उपरोक्त धोरणाच्या अनुषंगाने सेवा पुनर्विलोकनासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी शासन निर्णय / शासन परिपत्रके निर्गमित करण्यात आली आहेत. सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे एकत्रिकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने आता सेवापुनर्विलोकनासंदर्भातील उपरोक्त संदर्भाकित क्र. १ ते २३ येथील शासन निर्णय / परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात येऊन पुनर्विलोकनासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत पुढीलप्रमाणे एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय –
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ मधील तरतूदीनुसार शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची शासन सेवा पुढे चालू ठेवण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी विहित निकषांच्या आधारे त्यांचे पुनर्विलोकन करुन, सुयोग्य व कार्यक्षम अधिकारी / कर्मचारी यांनाच लोकहितास्तव शासन सेवेत पुढे चालू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात यावे.
२. सेवा पुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना:-
৭) शासन सेवेत वयाच्या ३५ व्या वर्षापूर्वी आलेल्या गट-अ व गट-ब च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे त्यांच्या वयाची ५० वर्षे पूर्ण होतेवेळी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होते वेळी यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी एकदाच पुनर्विलोकन करण्यात यावे. तसेच वयाच्या ३५ व्या वर्षानंतर सेवेत दाखल झालेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन करण्यात यावे. गट-ब अराजपत्रित, गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्या वयाच्या ५५ व्या वर्षी किंवा त्यांच्या अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण होतेवेळी यापैकी जे अगोदर घडेल तेव्हा पुनर्विलोकन करण्यात यावे.
२) त्याकरिता प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात दिनांक १ ऑगस्ट रोजी वयाची ४९/५४ वर्षे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची सूची, गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) चे बाबतीत संवर्ग नियंत्रण करणाऱ्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने तसेच गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित प्रशासकीय कार्यालयाने तयार करावी.
३) उपरोक्त सूचीतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या त्या वर्षीच्या ३१ मार्च पर्यंतच्या गोपनीय अहवाल नस्त्या परिपूर्ण असतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे.
४) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करण्याकरिता विभागीय तसेच विशेष पुनर्विलोकन समित्यांची रचना परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने तसेच क्षेत्रिय कार्यालये यांनी विभागीय पुनर्विलोकन समित्यांची रचना करावी. सदर समितीने पुनर्विलोकनासंदर्भातील कामकाजास प्रत्येक वर्षी
११) शासकीय सेवकाने मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची ३ महिन्याची नोटीस अथवा नोटीस ऐवजी ज्या कालावधीचे वेतन अथवा धनादेशासह मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे आदेश स्विकारण्यास नकार दिल्यास त्याचा नकार दोन राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या समक्ष नोंदवून घ्यावा. अशा वेळी नोटीस किंवा आदेशाची प्रत पोच देय डाकेने संबंधिताच्या निवासी पत्त्यावर पाठवावी. नोटीस किंवा आदेशाची प्रत पाठवितांना संबंधिताने अमुक व्यक्तीकडे अमुक दिनांकास त्यास दिलेली नोटीस / आदेश स्वीकृत करण्यास नकार दिल्याने अशा परिस्थितीत या नोटीस / आदेशाची प्रत पोच देय डाकेने पाठविण्यात येत आहे याबाबतचे स्वतंत्र पत्र सोबत पाठवावे. अशा प्रकरणी त्या सेवकाने सदर नोटीस स्विकारण्यास नकार दिल्यास दुसऱ्या दिवशीच्या मध्यान्हपूर्व पासून ही नोटीस लागू झाल्याचे समजण्यात येईल.
१२) पुनर्विलोकन समितीच्या आधारावरील शासनाचा / विभागप्रमुखांचा प्रत्येक निर्णय संबंधित अधिकाऱ्याला/कर्मचाऱ्याला कळविण्याची आवश्यकता नाही. शासनाचा/ विभागप्रमुखांचा निर्णय “एखाद्या अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास सेवेतून निवृत्त करावे” असा असल्यास त्याला मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची ३ महिन्यांची नोटीस दिली जाते. तसेच, सेवेत ठेवण्याबद्दलचा निर्णयदेखील संबंधित अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास कळवून अशा निर्णयाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्याच्या /कर्मचाऱ्याच्या गोपनीय अभिलेखावर ठेवण्यात यावी.
१३) शासकीय अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास गैरवर्तणूकीच्या कारणास्तव विभागीय चौकशी सुरु करुन सक्तीने सेवानिवृत्त करता येते. तथापि जवळचा मार्ग अवलंबिण्याकरिता म्हणून केवळ त्यास सेवापुनर्विलोकनाद्वारे मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात येऊ नये.
१४) कर्मचारी वर्ग अतिरिक्त झाला म्हणून किंवा काटकसर म्हणून सेवेतून कमी करण्यासंबंधीच्या नियमांचे/आदेशांचे अनुपालन न करता केवळ अशा कारणास्तव शासकीय सेवकास मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात येऊ नये.
३. सेवा पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुध्दच्या अभिवेदनासंदर्भात कार्यपध्दती व सर्वसाधारण सूचना –
१) पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचा निर्णय झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असल्यास त्यांनी मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यात अभिवेदन सादर करावे. सदर एक महिन्याची मुदत संपल्यानंतर सादर करण्यात येणाऱ्या अभिवेदनावर विचार करण्यात येवू नये.
२) अभिवेदन कोणास सादर करावे –
अ) गट-अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड वेतन ७६०० व त्यावरील) यामधील अधिकारी यांनी अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत मुख्य सचिवांना
सादर करावे. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी सदर अभिवेदन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अभिवेदन समितीस (यथास्थित आस्थापना मंडळ क्र. १/आस्थापना मंडळ क्र. २) (परिशिष्ट-ड नुसार) सादर करावे.
ब) गट-अ (कनिष्ठ वेतनश्रेणी) (सहाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेडवेतन ७६०० पेक्षा कमी), गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी, तसेच मंत्रालयीन विभागांतील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड कर्मचारी यांनी अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना सादर करावे. सदर अभिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागीय अभिवेदन समितीसमोर सादर करावे. क) मंत्रालयीन विभागांव्यतिरीक्त क्षेत्रिय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड कर्मचारी यांनी अभिवेदन संबंधित कार्यालयामार्फत विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सादर करावे. संबंधित कार्यालयाने सदर
अभिवेदन क्षेत्रिय स्तरावरील संबंधित अभिवेदन समितीस सादर करावे.
३) सेवापुनर्विलोकनाअंती सेवा पुढे चालू ठेवण्यास निर्विवादपणे अपात्र ठरलेल्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरीता परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्यानुसार अभिवेदन समित्यांची रचना करण्यात यावी.
४) शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांनी मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीविरुध्द सादर केलेली अभिवेदने गट-अ च्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अभिवेदन समितीसमोर सादर करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविताना सदर अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अभिवेदनाच्या व सोबतच्या परिशिष्ट-ई मधील माहितीच्या १० प्रती प्रस्तावासोबत पाठविण्यात याव्यात. गट- ब/गट-क च्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांबाबत संबंधित अभिवेदन समितीसमोर प्रस्ताव पाठविताना सदर अभिवेदनाच्या व सोबतच्या परिशिष्ट-ई मधील माहितीच्या दोन प्रती प्रस्तावासोबत पाठविण्यात याव्यात.
५) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पुनर्विलोकनासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समितीने विचारात घेतलेला गोपनीय अहवालांचा अभिलेखच अभिवेदन समित्यांनी विचारात घ्यावा.
६) अधिकारी/कर्मचारी यांच्या मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती विरुध्दच्या अभिवेदनावर शक्यतो मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या तीन (३) महिन्याच्या नोटिसीच्या मुदतीत निर्णय घेण्याचा सर्व संबंधितांनी प्रयत्न करावा.
(७) जर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या अभिवेदनावर ३ महिन्याच्या कालावधीत निर्णय होऊ शकला नाही तर अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना, अभिवेदनावर होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहुन, ३ महिन्यांच्या पुढे सेवेत राहू द्यावे व संबंधीत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तसे कळवावे. त्यासाठी लागणारा ज्ञापनाचा विहीत नमुना (परिशिष्ट-फ) सोबत जोडला आहे.
स्वेच्छानिवृत्ती शासन निर्णय येथे पहा👉👉pdf download
