महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांकरीता “ज्येष्ठ नागरीक महामंडळ” स्थापन करण्याबाबत senior citizen mahamandal
प्रस्तावनाः-भारतीय संविधानातील राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे कलम ३१ (अनुच्छेद ३९) क व अनुच्छेद ४१ नुसार राज्यातील दुर्बल घटकांवर विशेष भर देऊन नागरिकांच्या आर्थिक कल्याणाचे संरक्षण व प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश राज्याला देण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यात सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. ज्येष्ठ नागरिकांवी वयोमर्यादा ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरीकांना वाढत्या वयोमानानुसार अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १ कोटी २५ लाख इतकी आहे. लोकसंख्येतील वृद्ध व्यक्तींचा वाढत्ता वाटा हा एकविसाव्या शतकातील सर्वात महत्त्वाच्या सामाजिक परिवर्तनांपैकी एक बनणार आहे, ज्याचा परिणाम श्रम आणि आर्थिक बाजार, वस्तू आणि सेवांची मागणी यासह समाजाच्या जवळपास सर्व क्षेत्रांवर होणार आहे, सामाजिक सुरक्षेचे जाळे नसताना आणि समाजात घडणाऱ्या वाढत्या घटनांमुळे जेष्ठ नागरिक ज्यांच्यावर त्यांचे सर्वात जास्त प्रेम करतात त्यांच्याकडून त्यांना स्वीकारले जात असताना किंवा नसतांना सरकारवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याची वेळ आली आहे. माणसाचे वय जसजसे वाढत जाते तसतसे व्यक्तीच्या शरीरात अनेक बदल होत असतात. ज्येष्ठ नागरिक अनेकदा विविध आरोग्यविषयक समस्यांना बळी पडतात. यात मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदयविकार, डिमेंशिया, अल्झायमर, स्नायू आणि सांधे बिघडणे, फ्रैक्चर होणे, संधिवात, कमी ऐकू येणे हे वाढत्या वयाबरोबर अधिक प्रचलित होतात. ज्येष्ठ नागरीकांच्या धोरणाबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ जुलै, २०२४ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत जेष्ठ नागरिकांसाठी कल्याणकारी महामंडळाची निर्मिती करण्यात यावी असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२४ रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जेष्ठ नागरिकांसाठी कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः –
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचा वृध्दापकाळ चांगल्या तन्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसहय व्हावे, शारीरिक / मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृध्दापकाळामध्ये
त्यांना आर्थिक बाबतीत सक्षम करणे, वैद्यकीय मदत मिळवून देणे, छळ-पिळवणूक यापासून संरक्षण, सुरक्षितता, जिवित व मालमत्तेचे संरक्षणाबाबत मदत, निवारा, अपघात विमा संरक्षण इ. सोयीसुविधा पुरविण्याकरिता ज्येष्ठ नागरीक महामंडळ स्थापन करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
२. ज्येष्ठ नागरीक धोरण-२०१३ अन्वये खालील ३ घटकांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे.:-
अ) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे.
ब) ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे.
क) ज्येष्ठ नागरिकांना ताण-तणावास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे.
प्रस्तावित ज्येष्ठ नागरीक महामंडळ उपरोक्त तीन उद्देशांच्या अनुषंगाने प्राथम्याने पुढीलप्रमाणे काम करेल.:-
१. ज्येष्ठ नागरीक धोरण-२०१३ च्या अनुषंगाने विविध विभागांमार्फत वेगवेगळया योजना राबविल्या जाणे आवश्यक आहे. या सर्व योजना एकाच छत्राखाली आणून त्या योजनांचा लाभ पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना मिळेल यासाठी सदर महामंडळ काम करेल.
२. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी स्थापन करेल.
३. वैद्यकीय महाविद्यालये, संशोधन संस्था व बिगर सरकारी संस्था यांच्या मदतीने ज्येष्ठ नागरिक व त्यांच्या समस्यांसंबंधी अभ्यास करुन त्याआधारे ज्येष्ठ नागरीक कल्याण
कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी करेल.
४. राज्य, खाजगी क्षेत्रातील व अशासकीय संघटनांच्या क्षेत्रातील वृध्दाश्रमांच्या संदर्भात
एकात्मिक धोरण तयार करेल.
५. वयोवृध्द व्यक्तींचे सक्षमीकरण व पुनर्वसन याबाबतचे पंचवार्षिक व वार्षिक कार्यक्रम तयार करण्यात येऊन सर्व नागरी, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था/मंडळे यांचेमार्फत
या कार्यक्रमांचे कार्यान्वयन करण्यात येईल.
६. ज्येष्ठ नागरीक, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांसाठी Helpline कार्यान्वित करेल.
३. महामंडळाची रचना:
१. ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल.
२. महामंडळावर कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची
व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.
३. महामंडळाचे भागभांडवल रु.५० कोटी इतके असेल.
४. महामंडळाकरीता आवश्यक पदनिर्मिती (आकृतीबंध) व आर्थिक तरतूद, स्वतंत्र लेखाशीर्ष याबाबत विभागाकडून स्वतंत्र कार्यवाही करण्यात येईल. सद्य:स्थितीत
महामंडळ कार्यान्वित करण्याचा खर्च ज्येष्ठ नागरीक योजनांच्या लेखाशीर्षामधून करण्यात येईल. ४. महामंडळाकरीता आवश्यक पदे (आकृतीबंध) व आर्थिक तरतूद, स्वतंत्र लेखाशिर्ष याबाबत
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून स्वतंत्ररित्या कार्यवाही करण्यात येईल. सद्य:स्थितीत महामंडळ कार्यान्वित करण्याचा खर्च विभागाच्या ज्येष्ठ नागरिक योजनांच्या लेखाशिर्षामधून करण्यात येईल. महामंडळाची कार्य नियमावली आणि तद्‌अनुषंगिक इतर आदेश
यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१२१६४३४४११२२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
