गणवेशाची जबाबदारी आता शाळेकडेच ! शासनाचा निर्णय; रंग अन् डिझाईनही शाळाच ठरवणार school uniform smc
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना सुसूत्रतेअभावी फसली. त्यामुळे सरकारने आता मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून शाळांकडूनच विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार आहेत.
गणवेशासाठीचा निधी थेट शाळा समितीकडे दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच त्यांच्या मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. शालेय विभागाच्या शिक्षण या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील लाखभर विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळणार आहे.
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश मिळणार आहेत. गतवर्षी गणवेश वितरणात झालेला गोंधळ अभूतपूर्व असाच होता. कापड एकाने पुरविले, त्याचे कटिंग दुसऱ्याने केले. शिवणकाम तिसऱ्याने आणि वितरण चौथ्याने अशी अवस्था झाली. अनेक विद्यार्थ्यांना बिगरमापाचा बेडौल गणवेश मिळाला. तर अनेकांना मिळालाच नाही. काही गणवेश शिक्षण विभागाकडून, तर काही गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात आले. या गोंधळात १०० टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेच नाहीत.
हा गोंधळ लक्षात घेऊन आता स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीकडेच गणवेशाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कापडाच्या खरेदीपासून त्याचे शिवणकाम आणि वितरण ही कामे व्यवस्थापन समिती करेल. गणवेशाचे डिझाईन, रंग ठरविण्याचे अधिकारही समितीलाच असतील. विद्यार्थ्यांना वेळेवर आणि नियमित गणवेशाचा पुरवठा व्हावा म्हणून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात पैसे पाठवण्यात येणार आहेत.
