१. सर्व शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळांमध्ये ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे..
२. एकूण सदस्यांपैकी ७५% सदस्य बालकांचे माता-पिता आणि पालक यांच्यापैकी असतील.
३. २५% सदस्य हे स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, व्यवस्थापनाचे सदस्य, शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बालविकास तज्ज्ञ, शिक्षक यांपैकी असतील.
४. शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या, अध्यक्ष पदावरील व्यक्ती बालकांचे माता व पिता आणि अनुदानित शाळांच्या बाबतीत व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी असेल.
५. मुख्याध्यापक हे पदसिद्ध सचिव राहतील.
६. दोन विद्यार्थी (पैकी किमान एक मुलगी) स्वीकृत सदस्य असतील. यांना मतदानाचा अधिकार नसेल.
७. दुर्बल व वंचित गटांतील बालकांचे माता व पिता तसेच तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर (उच्च, मध्यम व कमी) नैपुण्य दाखविणाऱ्या बालकांचे माता-पिता यांना सुद्धा पुरेसे प्रतिनिधित्व दयावे.
पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान -FLN मध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका.
शाळा व्यवस्थापन समिती – कार्ये व जबाबदारी (RTE २००९ कलम २१ नुसार)
• शाळेला प्राप्त होणाऱ्या विविध अनुदानांच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे. शाळेचा वार्षिक जमाखर्च तयार करून, लेखे तयार करण्याची कार्यवाही करणे.
• शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक घेणे.
• बालकांचे हक्क संदर्भात प्रचार व प्रसार करणे. या संदर्भातील राज्य शासन स्थानिक प्राधिकरण, शाळा, माता-पिता आणि पालक यांची कर्तव्ये यांविषयी जनतेला सोप्या शब्दांत कल्पक उदाहरणांतून माहिती देणे.
• शाळेसाठी पायाभूत सुविधा व साधनसामग्री उपलब्धतेची कार्यवाही करणे.
• शाळाबाह्य बालकांचा शाळाप्रवेश व त्यांच्या विशेष प्रशिक्षण अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे.
• शालेय पोषण आहार व इतर शासकीय योजना अंमलबजावणीवर सनियंत्रण ठेवणे.
शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
• बालकांची १००% पटनोंदणी व १००% उपस्थिती यांमध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.
• जनगणना, निवडणूक व आपत्ती व्यवस्थापन यांशिवाय इतर अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणारा नाही याचे सनियंत्रण करणे.
• शाळाबाह्य व विशेष गरजा असलेली बालके यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
शाळेत स्थापन केलेल्या बालपंचायतीच्या अहवालाद्वारे बालकांचे मत जाणून घेणे.
• अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके यांचे पालन केले जाते किंवा कसे यावर सनियंत्रण ठेवणे.
• तक्रार करण्यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल कल्याण समिती, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलीस चाईल्ड लाईन नं. १०९८ शी संपर्क साधावा. १०० व
बालविवाह प्रतिबंध कायदा २०१६
• कायदयानुसार मुलाचे विवाह योग्य वय २१ वर्षे पूर्ण व मुलीचे १८ वर्षे पूर्ण असावे.
निर्धारित केलेल्या वयाच्या अगोदर विवाह झाल्यास बालविवाह समजला जातो.
बालविवाह लावण्यास कारणीभूत असणाऱ्या सर्व व्यक्ती कायदयाने शिक्षेस पात्र आहेत.
• ग्रामसेवक हा विवाह प्रतिबंधक अधिकारी असेल तर अंगणवाडी ताई सहायक म्हणून काम करतील.
बालविवाह रोखण्यासाठी पोलीस, चाईल्ड लाईन, बाल कल्याण समिती, जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
माहिती व तंत्रज्ञान सुधारित कायदा २००८
इंटरनेटच्या माध्यमातून अश्लील गोष्टी, मजकूर पाठविणे.
फेक प्रोफाईल, खाजगी अवयवांचे फोटो प्रसारित करणे.
• बदनामीकारक शब्द, हॅकिंग करणे, सायबर दहशत निर्माण करणे, बालकाविषयीचे अश्लील साहित्य इत्यादी बाबी कायद्याने गुन्हा आहेत, याबाबत मुले अथवा त्यांचे पालक आजही मोकळेपणे तक्रार करताना दिसून येत नाहीत. शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) ने याबाबत जनजागृती करावी.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका
शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी मुख्याध्यापक व शिक्षक जसे जबाबदार आहेत, तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीसुद्धा जबाबदार आहे.
• गुणवत्ता म्हणजे फक्त शैक्षणिक गुणवत्ता असा मर्यादित अर्थ नसून सहभागाची समान संधी, सुरक्षिततेची हमी आणि प्रगतीची शाश्वती अपेक्षित आहे.
• शालेय विकास आराखड्याप्रमाणेच प्रत्येक शाळेचा शैक्षणिक विकास आराखडा असावा.
• वर्गातील १००% विद्यार्थ्यांना त्या वर्गातील किमान ७५% क्षमता प्राप्त होण्याकरिता शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळेला आवश्यक ते सहकार्य करावे.
• प्रत्येक तीन महिन्यांनी वर्गनिहाय प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अध्ययन स्तर निश्चित करण्यात यावा; त्यानुसार विद्यार्थिनिहाय कृतिकार्यक्रम राबविण्यासाठी मदत करावी.
• मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी अध्ययन स्तरातून उपलब्ध झालेल्या माहितीचे सादरीकरण करून गुणवत्ता वाढीसाठी वर्गनिहाय / विद्यार्थिनिहाय नियोजन करावे व प्रत्येक तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा व योग्य ते बदल करावेत.
• सहशालेय उपक्रमांमध्ये SMC सदस्यांचा सक्रिय सहभाग असावा. उदा. विविध गुणदर्शन, क्रीडा महोत्सव व शैक्षणिक सहल इत्यादी उपक्रमांमधून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत करावी.
• शाळा व्यवस्थापन समिती बैठकीमध्ये मुख्याध्यापकांनी स्वतः अथवा तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या मदतीने DIKSHA APP चा वापर व त्याच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम यावर चर्चा करावी.
• पालकांचे WhatsApp ग्रुप करून पालकांना शाळेतील विविध उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी सदस्यांनी मदत करावी.
• शाळेमध्ये ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सदस्यांनी मदत करावी.
• शाळास्तरावर शिक्षकांना येणाऱ्या शैक्षणिक समस्या निराकरणासाठी सदस्यांनी सहकार्य करावे.
• शालेय परिसर सुरक्षितता हमी शाळा, शालेय इमारत आणि शालेय परिसर हा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि स्वच्छ असेल याची खात्री सदस्यांनी करावी.
• दरमहा शालेय पोषण आहार, किचन भेट आणि त्यामध्ये आढळलेल्या मुद्द्यांवर बैठकीमध्ये चर्चा करावी.
• विद्यार्थी प्रगती, CCE, अध्ययन स्तर यांबाबत प्रत्येक बैठकीत चर्चा करावी.
• शाळा व्यवस्थापन समितीने दर महिन्याला शाळा, वर्ग, शालेय परिसर इत्यादींवर देखरेख ठेवावी.
• दरमहा होणाऱ्या बैठकीमध्ये सूचनापेटीतील तक्रारींचे वाचन करून उपाययोजना कराव्यात.
• दर सहा महिन्यांनी वर्गनिहाय पालकसभेचे आयोजन SMC च्या मदतीने करावे.
