शाळा व्यवस्थापन समिती शाळा व्यवस्थापन समिती व विकास समितीचे पुनर्गठन करणे बाबत
प्रत्येक दोन वर्षांनी सर्व शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समिती शाळा व्यवस्थापन व विकास समितीचे पुनर्घटन हे आरटीई कलम 21 नुसार करणे अनिवार्य आहे
केंद्र सरकारने सन २००२ ४८६ च्या संविधान विषयी विषय विशोधन अधिनियम नावे अनुच्छेद 21 अ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे त्यानुसार सहा ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन 2019 केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या 27 ऑगस्ट 2009 च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे तसेच भारत सरकारच्या दिनांक 16 फेब्रुवारी 2010 च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून संपूर्ण भारतात जम्मू-काश्मीर वगळता लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे
समता सामाजिक न्याय लोकशाही आणि मानवी जीवनामध्ये समाजामध्ये न्यायाची प्रस्ताव पण ही मूल्य सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात या दृष्टीने हा अधिनियम अमलात आणला आहे त्यामुळे सहा ते 14 वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.
शिक्षणाच्या विकासात लोक सहभागृहावा या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळा करिता व्यवस्थापन परत्वे ग्राम शिक्षण समिती वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठीत करण्यात येते या समित्या शाळांच्या भौतिक शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार कर्तव्य तसेच काही उदाहरणे प्रदान केलेली आहेत समित्यांची कार्य बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अनुस्वार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती 30 सप्टेंबर 2010 पूर्वी गठीत करणे अनिवार्य झाले आहे मुक्त अधिनियम मानवी अधिनियम अन्वये सदर समितीकडे शाळेच्या कामकाजाची सहमंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती वार्ड शिक्षण समिती व शालेय समितीच्या रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील भाग चार कलम 21 अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती दिनांक 30 सप्टेंबर 2010 पूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य राहील शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे असतील
1. सदर समिती किमान 12 ते 16 लोकांची राहील सदस्य सचिव वगळून
2. यापैकी किमान 75 टक्के सदस्य बालकांचे आई-वडील पालक यामधून असतील
A. पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल
B. उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या मातापित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल
C. साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक येथे तील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पाहावे
3. उर्वरित 25 टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील
A. स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी एक स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्यांची निवड करील
B. पालकांनी पालक सभेत निवडलेली स्थानिक शिक्षण तज्ञ बालक बालविकास तज्ञ एक
4. वरील अनुक्रमांक दोन मधील बालकांचे आई-वडील किंवा पालक सदस्यांमधून सदर समिती अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांची निवड करील
5. शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील
6. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी 50% सदस्य महिला राहतील
अधिनियमातील कलम 22 अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्य पार पाडावी लागतील.
1. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे
2. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे
3. त्या शाळेत शासनाकडून स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेत प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
4. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक शाळा स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.
5. शिक्षकांच्या कर्तव्याचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
6. आणि शैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही याची सनियंत्रण करणे.
7. बालकांची शंभर टक्के पटनांनी व शंभर टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.
8. शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनाचे सनियंत्रण करणे.
9. शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाचे मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
10. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सन नियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
11. शाळेतील मध्यान्न भोजन कार्यक्रमाचे सन नियंत्रण करणे.
12. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्च लेखी तयार करणे.
13. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
14. मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मदतीच्या राज्याची शिफारस करणे.
15. निरोपयोगी साहित्य रुपये एक हजार रुपये किमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
16. शाळा गृह इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दृष्ट्यांवर देखरेख करणे
17. शिक्षकांचे अनियमितता गैरवर्तन वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबत अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवास भत्ता दैनिक भत्ता अथवा बैठक होता अनुदान असणार नाही
सदर शाळा व्यवस्थापन समिती आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.
