२० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के वेतन घेत असलेल्या शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करणेबाबत school grant
विषय : (१) सध्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के वेतन घेत असलेल्या शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करणे,
(२) राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना, त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळांप्रमाणे अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे,
(३) दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२३ नंतर प्राप्त प्रस्तावापैकी अनुदानासाठी पात्र शाळांना अनुदानासाठी पात्र करणे
(४) सैनिक शाळांवरील तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक / कर्मचारी यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे,
(५) अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार, अपात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांना विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करणे.
(१) सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे:-
हे ही वाचा
👉पदोन्नतीनंतर एक वेतन वाढ देणे बाबत शासन निर्णय
👉प्राथमिक शिक्षकांना गरजाधिष्ठीत प्रशिक्षण ब्लेंडेड मोड कोर्स
👉शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजुरी बाबत
👉केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 तारीख जाहीर
👉पवित्र पोर्टल शिक्षक पद भरती 2024
👉माहे ऑक्टोबर 2024 चे वेतन दिवाळीपूर्वी करणे बाबत
👉राज्यातील वाढीव पद शिक्षकांचे समायोजनाबाबत
👉विशेष शिक्षकांना कायम पदावर सामावून घेण्याबाबत
शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित निकषांची पूर्तता केलेल्या ८२० प्राथमिक शाळा, ३५१३ वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील ८६०२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, १९८४ माध्यमिक शाळा, २३८० वर्ग/तुकड्या व त्यावरील २४०२८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, ३०४० उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय, ३०४३ वर्ग/तुकड्या / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील १६९३२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, (एकूण ५८४४ शाळा, ८९३६ वर्ग/तुकड्या/अति.शाखा व त्यावरील एकूण ४९५६२ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.
याव्यतिरिक्त निराधार स्वावलंबन समिती, नाशिक संचालित नुतन प्राथमिक विद्यामंदिर, अंबड, नाशिक” या शाळेच्या १ ली ते ७ वी (प्रथम वर्ग) वरील ८ शिक्षकांना अनुदानाचा टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.
यासाठी होणाऱ्या वार्षिक रु.९३५.४३ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.