इयत्ता १ ली ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व अनुदानित माध्यमिक शाळेत सुलभरितीने प्रवेश मिळवून देणेबाबत.
वाचा :-१) शासन निर्णय क्रमांक आरटीई-२०१३/प्र.क्र.२०/प्राशि-१, दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१३. २) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६२/एसडी-४, दिनांक १६ जून, २०२१.
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र राज्यात शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यित असे शाळांचे विभाजन केले आहे. इयत्ता ५ वी ते १० वी, इयत्ता ८ वी ते १० वी व इयत्ता १ ली ते १० वी वर्गाच्या काही शासकीय व अनुदानित शाळा सुरू आहेत. ह्या शाळेत प्राथमिक वर्ग सुद्धा समाविष्ट असल्याने अशा शाळांना मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क-२००९ कायदा लागू आहे. या कायद्यातील तरतूदींची अंमलबजावणीसंबंधी शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक आरटीई-२०१३/प्र.क्र.२०/ प्राशि-१, दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१३ मध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
कोविड महामारीच्या कालावधीनंतर शासनाच्या असे लक्षात आले आहे की काही कारणांमुळे (उदा. आर्थिक अडचणीमुळे किंवा फीस न भरल्यामुळे) एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून T.C. (Transfer Certificate) किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) देण्यात आला नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानीत शाळेत सदर दाखल्या अभावी प्रवेश देण्यात येत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते व त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. आरटीई अधिनियमातील कलम-५ मधील (२) व (३) नुसार विद्यार्थ्यास एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घ्यावयाचा हक्क आहे. साधारण परिस्थितीमध्ये दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी मूळ शाळेतील शाळा प्रमुख तात्काळ T.C. (Transfer Certificate) देतात. तथापि, काही कारणामुळे असे प्रमाणपत्र मिळविण्यास उशीर होत असेल किंवा सदर दाखला नाकारला जात असेल तर दुसऱ्या शाळेत (शासकीय किंवा अनुदानित) प्रवेश देण्यात उशीर करणे अथवा प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक ठरेल. माध्यमिक शाळा संहितेतील कलम-१८ नुसार एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याच्या बाबतीत ही तरतूद स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देणे तसेच वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्याचे बाबतीत प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सूचना निर्गमित करण्याविषयीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील कोणत्याही शासकीय / महानगरपालिका / नगरपालिका/ खाजगी अनुदानित/ कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणारी व कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यांना T.C. (Transfer Certificate) अभावी प्रवेश नाकारण्यात येवू नये. आरटीई अधिनियमातील कलम-४ अन्वये शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल असे नमूद आहे आणि कलम १४ (१) नुसार प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा अशी तरतुद आहे. त्यानुसार जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येवून विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा.
राज्यातील कोणत्याही शासकीय / महानगरपालिका / नगरपालिका/ खाजगी अनुदानित/ कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणारी व कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या माध्यमिक शाळेत इयत्ता ९ वी ते १० वी च्या वर्गात अन्य शाळेतून विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यांना T.C. (Transfer Certificate) अभावी प्रवेश नाकारण्यात येवू नये. याबाबत माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देवून पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. पूर्वीच्या शाळेकडून T.C. (Transfer Certificate) प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्याला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. यासाठी जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येवून इयत्ता १० वी पर्यन्त वयानुरूप वर्गात प्रवेश देण्यात यावा. प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, तसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी / मुख्याध्यापकांनी घ्यावी. असे विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरूद्ध / मुख्याध्यापका विरूद्ध नियमानुसार / कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल.
उपरोक्त प्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा सदर विद्यार्थ्याची सरल पोर्टल वरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल, व जुनी शाळा ७ दिवसाच्या आत विनंती मान्य करेल. शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्र प्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०६१७०६००८७२१ असा आहे. हे शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
