शाळा विकास आराखडा school development structure 

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

शाळा विकास आराखडा school development structure 

1. मार्गदर्शक सूचना• बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 अंतर्गत कलम 22 (1) नुसार शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे. संबंधित केंद्रप्रमुख/समन्वयक यांनी आराखड्याचे मूल्यमापन करावे. हा आराखडा स्थानिक प्राधिकरणाला तात्काळ सादर करावयाचा आहे.

शाळा विकास आराखडा

👉 pdf download 

• शाळा विकास आराखडा पुढील चार क्षेत्रांवर आधारित राहीलः शाळा सुविधा, समता, गुणवत्ता आणि लोकसहभाग.

• शाळा विकास आराखडा हा समूह आराखडा, गट/मनपा आराखडा, जिल्हा राज्य वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक निर्मितीचा पाया आहे. म्हणून शाळा विकास आराखड्यातील आकडेवारी अचूक असावी.

• प्रास्ताविकाच्या शेवटी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांची स्वाक्षरी असावी.

• गाव/वार्डातील शैक्षणिक बाबींचा नकाशामध्ये बालवाडी/अंगणवाडीपासून माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक सुविधांचा समावेश नकाशात असावा. सदर आराखडा सादर करणाऱ्या मूळ शाळेपासून चालत जाण्याचे अंतर, माध्यम आणि व्यवस्थापन प्रकार नमूद करावे.

• बाणाने रेषेशेजारी त्या वस्तीचे शाळेपासूनचे चालत जाण्यायोग्य रस्त्याचे अंतर कि.मी. लिहावे. क्र. 1 वर शाळा ज्या वस्तीमध्ये आहे त्यावस्तीचे नाव आहे.

• स्थानिक प्राधिकरण म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका किंवा कटक मंडळ होय.

• शाळा वस्तीबाबत माहिती देताना जणगणना 2011 चा संदर्भ घ्यावा.

• परिवहन सुविधा : अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये दुर्गम भागातील आणि शहरी वंचित बालकांसाठी ही सुविधा निकषानुसार अनुज्ञेय आहे.

• विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांसाठी अनुज्ञेय शैक्षणिक सुविधा :-

स्थानिक शाळेत समकक्ष वर्ग उपलब्ध नसल्यास किंवा निमशहरी व शहरी भागात शाळेचे अंतर अधिक असल्यास सुरक्षित व नियमितपणे शाळेत ये-जा करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रवास भत्ता.

अध्ययनासाठी मध्यवर्ती शाळेत/समूह साधन केंद्रामध्ये/डे-केअर सेंटर मध्ये शाळापूर्व कार्यक्रमामध्ये तसेच विविध थेरपीची आवश्यकता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेरपी केंद्रामध्ये ये-जा करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रवास खर्च.

शस्त्रक्रिया झालेल्या व थेरपीची गरज असलेल्या (शरीराच्या खालच्या दोन्ही अंगामुळे वा दृष्टीदोषामुळे हलन- चलनास समस्या असलेल्या) मुलांना नियमित शाळेत ये-जा करण्यासाठी तसेच अध्ययनासाठी मध्यवर्ती शाळेत/समूह साधन केंद्रामध्ये/डे-केअर सेंटर मध्ये शाळापूर्व कार्यक्रमामध्ये तसेच विविध थेरपीची आवश्यकता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेरपी केंद्रामध्ये प्रोत्साहनात्मक मदतनीस भत्ता.

> मतिमंद, बहुविकलांग, सेरेब्रल पाल्सी व अंध प्रवर्गातील विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित शालेय प्रवाहात दाखल झाल्यास दैनंदिन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक अध्ययन साहित्य भत्ता.

> शेजारशाळा निकषाप्रमाणे शाळा उपलब्ध नसल्यास व नियमित शालेय प्रवाहात दाखल झाल्यानंतर वसतिगृहामध्ये राहून शिक्षण घेत असल्यास वसतिगृह भत्ता

> अंधत्वाचे प्रमाण 75 ते 100 टक्केपर्यंत असलेल्या विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता.

> दृष्टीदोष, अध्ययन अक्षम व स्नायूंच्या दोषामुळे गंभीर लेखन समस्या असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेप्रमाणे लेखनिक सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी लेखनिक भत्ता.

> वैद्यकीय व पुनर्वसन केलेल्या कार्यात्मक मूल्यमापनानुसार शिफारस केलेली आवश्यक साहित्य साधने. उदा. श्रवणयंत्र, लोव्हिजन साहित्य, चष्मे, भिंग, अंध काठी, ब्रेलकिट, ब्रेलबुक, पाठ्यपुस्तकावर आधारीत ऑडियो सिडी, व्हिलचेअर, तीन चाकी सायकल कुबडी, रोलेटर, वॉकर, कॅलीपर, स्प्लिट, मॉडीफाईड चेअर इ.

> गृह मार्गदर्शनातून शाळेत येणाऱ्या बालकांसाठी, ब्रेल रेडीनेस कार्यक्रमासाठी थेरपी सेंटरमध्ये काळजी घेण्यासाठी, अध्ययनासाठी मध्यवर्ती शाळेत स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम व डे-केअर सेंटरमध्ये अतितीव्र व तीव्र स्वरूपाचे अपंगत्व असणाऱ्या बालकांची वैयक्तिक काळजी घेण्यासाठी व प्रशिक्षणासाठी स्वयंसेवक/काळजीवाहक सुविधा.

> बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009, मधील कलम 32 अन्वये बालकांच्या हक्कांशी संबंधित तक्रार व गा-हाणे स्थानिक प्राधिकरणाकडे मांडावयाची तरतूद आहे.

> उपरोक्त प्रमाणे अधिनियमाच्या अधिन व 21 एप्रिल, 2014 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तालुका / जिल्हा / महानगरपालिका / प्रभाग स्तर या विविध स्तरांवर तक्रार निवारण समित्यांचे गठण करणे आवश्यक आहे.

> E1 आणि E2 मधील मुलांचा समावेश विशेष प्रशिक्षणासाठी झाला असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.

• स्वच्छतागृहाचे निकष :-

> मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असावे

> 120 विद्यार्थीसंख्येपर्यंत 1 युनिट (1) शौचालय व 3 मुतारी)

> उदाहरण – 1 : शाळेत 120 विद्यार्थ्यांपैकी 80 मुले व 40 मुली असले तरीही स्वतंत्रपणे मुलांसाठी व मुलींसाठी प्रत्येकी एक युनिट असावेत.

> उदाहरण 2: शाळेत 210 विद्यार्थ्यांपैकी 80 मुले व 130 मुली असले तरीही स्वतंत्रपणे मुलांसाठी 1 युनिट व मुलींसाठी 2 युनिट असावेत.

2. प्रास्ताविक

/201

शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना दिनांक

रोजी करण्यात आली आणि समितीचे पुनर्गठन

दिनांक / 1201 रोजी करण्यात आले. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2011 च्या

प्रकाशात शालेय विकास आराखडा, सन 2017-18 तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा माहे जाने. 2017 मध्ये तयार केला

गेला. या आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक दिनांक रोजी झाली.

Join Now

Leave a Comment