शालेय शिक्षण विभाग व इतर शासकीय विभागांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके व अधिसूचनांव्दारे शालेय कामकाजासंदर्भात विविध समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय, परिपत्रके व अधिसूचनामधील नमूद सर्व समित्यांचे कामकाज शाळा स्तरावर सुरु आहे. यानुसार सदयस्थितीत शाळास्तरावर पुढील समित्या स्थापन झालेल्या आहेत.
वर नमूद केलेल्या समित्यापैकी काही समित्यांचे कामकाज आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असलेले कामकाज यांच्यात समानता आढळून येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याशिवाय संदर्भीय समित्यामध्ये काही ठिकाणी पदांची व त्यामध्ये असलेल्या कार्यांची द्विरुक्ती होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच काही समित्यांचे कामकाज शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे करण्यात यावे असेही निर्देश आहेत. जसे शालेय पोषण आहार योजना, नवभारत साक्षरता समिती इत्यादी. वरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करून समित्यांची संख्या कमी केल्यास मुख्याध्यापक व शिक्षकांना अध्ययन/अध्यापनासाठी व शालेय कामकाजासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे. याकरीता समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-१११७/प्र.क्र.८०/एस.एम.१,
दिनांक ०५.०५.२०१७
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१९ / प्र.क्र.४२/एस.डी. -४ दिनांक ०६.०६.२०१९
तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय पीआरई-२००८/(५०६/११)/प्राशि-१/दिनांक १४/९/२०११ मधील शाळास्तरावरील परिवहन समिती, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१२०/एसडी-४ दिनांक २३.०६.२०२२ मधील गावस्तर समिती यांचे स्वतंत्र अस्तीत्व रद्द करण्यात येत आहेत. या शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम २१ व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील नियम १३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्य राहतील. तथापि उपरोक्त प्रमाणे ६ समित्यांचे शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये विलीनीकरण केल्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे-
शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना :
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील (सदस्य सचिव वगळून)
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील.
अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल या बाबत खबरदारी सदस्य सचिवांची घ्यावी.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी – एक (स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक – एक
क) पालकांना पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ – एक
४. वरील अ.क्र.२ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, समिती अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिध्द सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
६. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.
७. सदर समितीची दरमहा बैठक होईल.
८. सदर समिती दर दोन वर्षांनी पुनर्गठित करण्यात येईल.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये
१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.
२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.
३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.
५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे
६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे.
७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्याच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.
८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे. त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण
करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे
१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे
११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे
१२. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१४. निरूपयोगी साहित्य रू ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
१५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरूस्त्यांवर देखरेख करणे.
१६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल
संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
१७. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे,
१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.
१९. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे.
२०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे. (परिशिष्ट १ मध्ये नमूद)
