राज्यभरातील शाळांमध्ये संच मान्यता शासन निर्णय दि. १५ मार्च २०२४ मुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षक संख्या कमी झाल्यावर ग्रामीण भागातील या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामध्ये अनेक अडथळे निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे तसेच शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी पुरेसे शिक्षक असणे गरजेचे आहे
तरी १५ मार्च २०२४ रोजीचा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा व या वर्षीची संच मान्यता जुन्या निकषानुसार दुरुस्त करण्यात यावी ही विनंती.
