श्री. लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा नागपूर यांचे मला प्राप्त निवेदन सोबत जोडले आहे.
प्राप्त निवेदनानुसार, शिक्षण हक्क कायदा-२००९ मधील कलम १९ व २५ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विद्यार्थ्यांचे प्रमाणात शिक्षक संख्या निश्चित केली आहे. शासनाच्या दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सहावी ते सातवी/आठवीची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असल्यास शुन्य शिक्षकांची पदे मजूर केली जात आहेत. यामुळे संपूर्ण राज्यात २५ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरीक्त ठरत आहे. सदर शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
तरी याबाबत आपण स्वतः लक्ष घालून अर्जदाराच्या विनंतीच्या अनुषंगाने नियमानुसार आवश्यक ते सहकार्य करावे, ही विनंती.
