संदर्भ : शासन पत्र क्रमांक न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र.१६७/टिएनटी-२, दिनांक १२.०७.२०२४
उपरोक्त विषयी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथील रिट याचिका क्रमांक २८२२/२०२४ व रिट याचिका क्रमांक ५४७२/२०२४ मधील दिनांक १२.०६.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये मा. न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक २८९६/२०२४ मधील दिनांक १५.०३.२०२४ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद ५ मधील निर्देशाच्या अनुषंगाने संदर्भीय पत्रान्वये शासनाने निर्देश निर्गमित केलेले आहेत.
२/- शासन निर्णय दिनांक १५.०३.२०२४ अन्वये संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यात आले आहेत. तसेच शासन निर्णय दिनांक १५.०३.२०२४ अन्वये राज्यातील खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील अतिरिक्त ठरणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजना संदर्भात निर्देश निर्गमित करण्यात आले आहेत. ३/- सदरच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०२४ रोजीच्या आधार वैध पट विचारात घेवून संचमान्यता व समायोजन करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी विहित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तरी, सन २०२४-
२०२५ च्या संचमान्यता विहित कालावधीत करण्यासाठी ‘सरल’ प्रणालीतील आवश्यक माहिती दिनांक ३०.०९.२०२४ पुर्वी पूर्ण करुन घेण्याचे निर्देश सर्व शाळांना देण्यात यावेत. ‘सरल’ प्रणालीतील विद्यार्थी प्रमोशन शाळा प्रोफाईलची माहिती, कार्यरत पदांची माहिती, ‘सरल’ प्रणालीतील विद्यार्थी स्थलांतराची माहिती, विद्यार्थ्यांचे आधार वैधता व इतर आवश्यक कार्यवाही विहित कालावधीत पुर्ण करण्यात यावेत. यामध्ये विलंब झाल्यास
