शाळांचे संच मान्यतापूर्वी एकत्रीकरण व सुसूत्रीकरण करुन शिक्षक संचमान्यतेचे सुधारित निकष लागू करणेबाबत sanchmanyata ekikaran
आदिवासी विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांचे संच मान्यतेचे यापुर्वी निर्गमित शासन निर्णयाचे एकत्रीकरण व सुसूत्रीकरण करुन शिक्षक संचमान्यतेचे सुधारित निकष लागू करणेबाबत.
१०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन २०१५ (प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२, दि. ०९ ऑक्टोबर, २०२४.
प्रस्तावना –
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागातील सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी समाजाच्या मुलां-मुलींसाठी निवासी आश्रमशाळा सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. सदर निवासी आश्रमशाळा शासनामार्फत तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत अनुदानित तत्वावर चालविण्यात येतात.
२. केंद्र शासनाचा बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ अंतर्गत विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शिक्षक कर्मचारी संख्या निर्धारित केलेली आहे. तेव्हा सध्या अस्तित्वात असलेली वर्गनिहाय शिक्षक संख्येमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०२४ अन्वये संच मान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित केलेले आहेत. तसेच त्यामध्ये दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ व दि. ०९ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केली आहे.
३. आदिवासी विकास विभागाने यापुर्वी शासन निर्णय दिनांक १८/०७/२०१९ व २०/०८/२०१९ अन्वये अनुक्रमे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संच मान्यतेचे निकष ठरविले होते. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करून शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक १५/०३/२०२४, दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ व दि. ०९ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने त्यामध्ये काही सुधारणा करुन संच मान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित करण्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार-२००९ मधील तरतुदी लक्षात घेवून आदिवासी विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे याबाबतचे सुधारित निकष शालेय शिक्षण विभागाच्या दि. १५ मार्च २०२४, दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ व दि. ०९ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयांच्या धर्तीवर पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहे.
१. प्राथमिक शाळा- (इयत्ता १ ली ते ४/५वी, इयत्ता १ ली ते ७/८ वी)
१.१ इयत्ता १ ली ते ५ वी या गटामध्ये विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीई च्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.२ इ. १ ली ते ५ वी या गटातील २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास देय पदांची गणना करताना २१० विद्यार्थ्यांपर्यत ७ शिक्षक व त्यावरील (म्हणजेच २१० च्या पुढील विद्यार्थी संख्येनंतर) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १ पद देय होईल.
१.३ इ. ६ वी ते ८ गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
१.४ इयत्ता ६ ते ८ वी च्या गटामध्ये नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहील.
१.५ संबंधित व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देतांना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक संख्येच्या मर्यादित विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.
२. मुख्याध्यापक पदे (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) (इ. १ ली ते ४/५वी किंवा इ.१ ली ते ७/८वी)
३.१ इयत्ता १ ली ५ वीसाठी च्या विद्यार्थी संख्येच्या गटासाठी आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१५+१) १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
३.२ इ. १ ली ते इ. ५ वी गटात २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असल्यास देय पदाची गणना करताना २१० विद्यार्थ्यापर्यंत ७ शिक्षक व त्यावरील (२१० नंतरचे विद्यार्थी) प्रति ४० विद्यार्थी संख्येवर १ पद देय होईल.
३.३ इ. ६ वी ते ८ वी गटामध्ये आरटीईच्या निकषानुसार आवश्यक असलेल्या ३५ विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच (१७+१) १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल.
३.४ इयत्ता ६ वी ते ८ च्या गटामध्ये नव्याने पदे मंजूर होण्यासाठी तक्त्यामध्ये नमूद किमान विद्यार्थी संख्या आवश्यक राहील.
३.५ इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १० वी या गटामध्ये २२० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास पुढील नविन पद देय होण्यासाठी गटासाठी आवश्यक असलेल्या ४० विद्यार्थी संख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजेच किमान २१ असल्यास पुढील पद देय होईल.
३.६ संबंधीत व्यवस्थापनाने प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करुन देताना इयत्ता ६ वी ते ८ वी या गटासाठी मंजूर शिक्षक संख्येच्या मर्यादेत विषयनिहाय येणारा कार्यभार विचारात घ्यावा.
४. मुख्याध्यापक / उप मुख्याध्यापक / पर्यवेक्षक पदे माध्यमिक शाळा –
४.१ :- उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. पुर्ण जिल्हयात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकांच्या रिक्त पदामध्ये रिक्त जागेवर समायोजित करावे, परंतु त्यांना वेतन संरक्षण देण्यात यावे.
४.२ :- उप मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे मंजूर होताना शाळेतील एकूण मंजूर शिक्षक पदे विचारात घेण्यात येतील. पद कमी होत असल्यास उपमुख्याध्यापक/पर्यवेक्षक पदावर मान्यताप्राप्त कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याचे संस्थेअंतर्गत समायोजन होईल समायोजनासाठी पद रिक्त नसल्यास, सेवा निवृत्त होईपर्यंत पदावर संरक्षण राहील.
५. विशेष शिक्षक :-
५.१:- शारिरिक शिक्षण या विषयासाठी शिक्षक नियुक्त करतांना पुर्णवेळ शिक्षकाच्या किमान ५० टक्के शारिरिक शिक्षण या विषयाचा कार्यभार आवश्यक राहील व अशा नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकास उर्वरित कार्यभार त्यांच्या पदवीस्तरावरिल अध्यापनाच्या विषयाच्या राहील. कार्यभार गणना करतांना शाळेतील इ. ६ वी पासुनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील. नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ. ९ वी ते १० वी या गटातील असेल.
५.२ :- कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, कार्यानुभव शिक्षक इत्यादी विषय शिक्षकांचा नियुक्तीसाठी त्या त्या विषयाचा पुर्णवेळ कार्यभार येईल. त्यावेळी सदर पदावर नियुक्ती करता येईल. कार्यभार
गणना करताना शाळेतील इ. ६ वी पासुनच्या पुढील सर्व इयत्ता विचारात घेण्यात येतील नियुक्त करण्यात येणारा शिक्षक इ. ६ ते ८ वी गटातील असेल.
६. :- उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा (इयत्ता ११ वी ते १२ वी)
६.१ संबंधीत शाखेत (इयत्ता ११ वी १२ वी) दोन्ही वर्गासाठी एकूण किमान ६० विद्यार्थी असणे आवश्क राहील. सलग दोन वर्षे किमान ६० विद्यार्थी नसल्यास सदरची पदे व्यपगत करण्यात येतील. तसेच प्रत्येक विषयाला किमान २० विद्यार्थी असणे आवश्यक राहील. एखादया विषयाला सलग तीन वर्षे २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असल्यास संबंधीत विषयाचे पद व्यपगत करण्यात येईल.
६.२ उच्च माध्यमिकच्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचा शालेय विभागानुसार अध्यापनानुसार विहीत केलेला कार्यभार पूर्ण होत नसेल, तर अशा शिक्षकांना इयत्ता ८ वी ते १० वी च्या संबंधीत विषयाचा कार्यभार देण्यात यावा. असे करुनही माध्यमिक विभागासाठी शिक्षक मंजूर करणे आवश्यक असेल तरच ते पद मंजूर करता येईल.
७. १ ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांकरीता संच मान्यता –
७.१ संच मान्यता करताना १ ते २० पटांकरिता प्रथम एक पद मान्य करावे. त्यामध्ये सर्व प्रथम ११ ते २० पटांकरिता किमान १ शिक्षक नियमित आणि तद्नंतर दुसऱ्या पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची आवश्यकतेप्रमाणे नियुक्ती करण्यात यावी.
७.२ १ ते १० पटाच्या शाळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे एक सेवानिवृत्त शिक्षक देण्यात यावा आणि सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात यावा.
८. सर्व साधारण
८.१ शाळेत उपलब्ध असलेल्या वर्ग संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक पदे मान्य होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्ग खोल्यांची संख्या आवश्यक आहे.
८.२ सरल प्रणालीतील/युडायएस प्रणालीतील केवळ आधार क्रमांक प्रमाणित असलेली दि. ३० सप्टेंबर रोजीची विद्यार्थी संख्या संच मान्यतेतील पद मंजूर करण्यासाठी विचारात घेतली जाईल.
८.३ विद्यार्थी संख्येची माहिती आश्रमशाळांनी १६ ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण करावी. संबंधित प्रकल्प अधिकारी व तत्सम सक्षम अधिकारी ३१ ऑगस्ट पर्यंत त्यांच्या स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करतील. आश्रमशाळांकडून प्राप्त झालेल्या संच मान्यतेच्या प्रस्तावाची संबंधीत प्रकल्प अधिकारी यांनी शिफारस करुन संबंधीत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचेकडे दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा. त्यानुषंगाने संच मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करुन संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी आश्रमशाळांना १५ ऑक्टोबर पर्यंत संच मान्यता मंजूरी प्रदान करावी आणि १५ नोव्हेंबरपूर्वी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्यात यावे. तद्नंतर एकत्रीत वाढलेल्या किंवा घट झालेल्या पदाचा गोषवारा आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालयास दरवर्षी ३० नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावा. आयुक्त कार्यालयाने १५ डिसेंबर पर्यंत शासनास सादर करावा.
८.४ तुकडी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील काळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी, ६ वी ते ८ वी किंवा ९ वी ते १० वी च्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही.
९. शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत शासनाने वेळोवळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतुदी आणि त्याअनुषंगाने निर्गमीत करण्यात आलेले प्रचलित निकष कायम राहतील.
१०. उपरोक्त संच मान्यतेच्या अनुषंगाने वाढलेली पदे व नव्याने निर्माण झालेली पदे भरण्यास अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी शासनाच्या मान्यतेशिवाय परवानगी देवू नये.
११. ज्या पदाची वेतनश्रेणी किंवा मानधन यापूर्वी निर्धारित केले नाही. त्याकरिता स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येईल.
१२. आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थाद्वारा संचलित अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये नवीन होणारी भरती शिक्षण विभागाच्या “पवित्र पोर्टल” द्वारे करण्यात यावी.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळाबाबतचे यापूर्वीचे संच मान्यतेचे शासन निर्णय याव्दारे अधिक्रमीत करण्यात येत आहेत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५०४०९१८१६४२५७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
