बुधवार दि.25 सप्टेंबर 2024 स.12 वा. मार्ग : सिध्दीविनायक कॉम्प्लेक्स ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड
महोदय,
देशातील समाजसुधारकांच्या अथक प्रयत्नांनी शिक्षणाची गंगा सर्वदूर पोहचली. घटनेच्या ४५ व्या कलमातील तरतूदीनुसार शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचे ध्येय नुकतेच कुठे आकाराला येत आहे. लिंगभेद आणि जातीभेदाची दरी नष्ट होऊन शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचत आहे अशी स्थिती अलिकडच्या काळात निर्माण झाली होती. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये शिक्षण व्यवस्थेत केवळ नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. येईल त्या पदाधिकारी, अधिकारी यांनी महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राची नुसती प्रयोगशाळा करून ठेवली आहे. अशैक्षणिक कामांचा भडीमार, खर्डेघाशी लिखापडीची असंख्य कामे, अलीकडे ऑनलाईन माहिती सादर करण्याचा ससेमिरा यामुळे विद्यार्थ्यांना ‘शिकू द्या.. आम्हाला शिकवू द्या’. अशी आर्त हाक देण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. राज्यातील शिक्षकांची तसेच पर्यवेक्षण यंत्रणेतील असंख्य रिक्त पदे, समानीकरणाच्या नावाखाली शाळांवर हेतूतः रिक्त ठेवलेल्या पदांमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी पदभरती करण्याऐवजी आहे ती पदे कमी कशी करता येतील या दिशेने धोरणे आखली जात आहेत.
महाराष्ट्रातील एकही शाळा बंद केली जाणार नाहीत अशी सवंग घोषणा करायची आणि दुसरीकडे दत्तक
योजना, समूह शाळा योजनेची धोरणे आखायची हा उद्योग सुरू आहे. महाराष्ट्रातील गोरगरीब व सामान्य जनतेच्या
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी नियोजन करण्याऐवजी त्यांच्या शैक्षणिक मार्गात अडथळ्यांची शर्यत
उभी केली जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील मोठी संख्या असलेल्या शिक्षकांची पदे कमी कशी करता येतील
याची काळजी घेवून धोरण आखले जात आहे. यातूनच १७ मार्च २०२४ चा संच मान्यता निश्चित करणारा शासन निर्णय पारीत झाला. शाळा बंद करणार नाही, मुख्याध्यापक पदे अतिरिक्त होवू देणार नाही अशी फक्त घोषणा केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्रातील हजारो शाळांचे भवितव्य अंधारात ठकलणारा कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनी जाहीर करून राज्यातील शिक्षकांची क्रूर थट्टा करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शनिवार दि. १४ सप्टेंबर २०२४ शिक्षक भवन, पुणे येथे सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांची निर्धार बैठक संपन्न झाली. महाराष्ट्राचे शिक्षण क्षेत्र वाचवण्यासाठी एकवटलेल्या सर्व संघटनांनी साखळी आंदोलनाचा कालबध्द कार्यक्रम निश्चित केला असून त्याचे टप्पे पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत.
आंदोलनाची रूपरेषा:
१) दि. १७ सप्टेंबर २०२४ पासून काळी फीत लावून शासन निर्णयाला विरोध प्रदर्शन.
दि. १८ सप्टेंबर २०२४ पासून सर्व प्रकारच्या तथाकथित प्रशासनिक व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरून बाहेर पडणे
२) ३) दि. २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी सामुहिक किरकोळ रजा घेऊन शिक्षक व पालकांचा
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. सोबतच शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील तरतुदीस विसंगत अशा दि. 15 मार्च 2024,5 सप्टेंबर 2024 च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे धोरण अलिकडे घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे. यासह अन्य मागण्यांच्या सोडवणुकी संबंधाने शासन स्तरावरून कोणतीही अनुकूल भूमिका घेतली जात नाही. प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून प्रश्न समजून घेणे व त्यावर अनुकूल असा निर्णय घेण्याच्या बाबतीत प्रचंड उदासीनता आहे. त्यामुळेच अत्यंत व्यथित होऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि तेथे शिकणाऱ्या पालकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांना तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. ▶ मोर्चाव्दारे मांडल्या जाणाऱ्या मागण्या :
1) 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
2) 20 किंवा 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांचे एक पद रद्द करण्याचा आणि कंत्राटी पध्दतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा 5 सप्टेंबर 2024 चा निर्णय रद्द करावा.
3) विद्यार्थी आधार कार्ड संदर्भाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद
निर्धारण धोरण रद्द करावे.
4) शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरूस्ती करावी.
5) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश विनाविलंब मिळावेत. 2024-25 वर्षात राबविलेली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पध्दतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. त्याठिकाणी तातडीने 100% पाठ्यपुस्तके पुरवावीत. पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात.
6) जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे,
7) राज्यातील शिक्षकांना 10-20-30 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
▶ सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी.
▶ 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या आणि नंतर सेवेत आलेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षक व जि. प. कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 1982 च्या जुन्या पेन्शनचे आदेश निर्गमित करावेत.
▶ सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षक व तसेच शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतन त्रुटी दूर कराव्यात.
) अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा. 8
9 मधील शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत E-kuber अंतर्गत व्हावे.
10) शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी.
11 ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने, उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह,
ऑनलाईन माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी. या बाबत शासन स्तरावरून अनुकूल निर्णय होत नसल्याने सर्व प्राथमिक शिक्षकांनी सर्व प्रकारच्या
ऑनलाईन माहित्या देणे बंद करून चुकीचे धोरण आखून महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचे पाप करणाऱ्या प्रशासकिय यंत्रणेच्या विरोधात पुकारलेले असहकार आंदोलन यशस्वी करावे. त्यासोबतच या धोरणाच्या विरोधात शिक्षक व सामान्य जनतेचा आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई देखील ताकदीने लढवावी लागणार आहे. म्हणून बुधवार दि. 25/9/2024 रोजी सकाळी 12 वाजता निघणाऱ्या अतिविराट मोर्चात आपण शिक्षणप्रेमी जनतेला सोबत घेऊन हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे ही विनंती.
