समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत करार पध्दतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात शिफारशीबाबत samagra shiksha yojana
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत करार पध्दतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत
सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी सन २०००-२००१ पासून देशभरात झाली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक १८.१.२००२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण
परिषद, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आली. सदर संस्था ही “सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० व मुंबई विश्वस्त अधिनियम १९५० अन्वये पंजीकृत करण्यात आली आहे. २. केंद्र शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या योजनांचे
एकत्रिकरण करून सन २०१८-१९ पासून केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा योजना अंमलात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील शिफारशींच्या अनुषंगाने समग्र शिक्षा योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर योजनेचे केंद्र आणि राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
३. सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणीच्या दृष्टीने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमित केलेल्या मॅन्युअल ऑन फायनान्शिअल मॅनेजमेंट अॅन्ड प्रोक्युअरमेंट २००४ मधील नियम ३७ (मॅनेजमेंट कॉस्ट) अन्वये सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पदांना मंजूरी देताना नवीन पदनिर्मिती करू नये तसेच निर्माण केलेली पदे केवळ कंत्राटी अथवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात यावीत. सदर पदे भरल्यामुळे सोसायटी अथवा राज्य शासनावर कायमस्वरूपी दायित्व देता कामा नये, असे नमूद केले आहे.
४. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या उपरोक्त नमूद मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ नुसार व्यवस्थापनांतर्गत मंजूर असलेल्या पदांपैकी काही पदे प्रतिनियुक्तीने तर काही पदे करार/कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. सदर पदे कंत्राटी प्रतिनियुक्तीने भरतांना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ मध्ये नमूद केलेल्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच नमूद कार्यपद्धतीनुसार करार पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आलेल्या कर्मचा-यांच्या सेवा, दर सहा महिन्यांनी एक दिवसाचा खंड देऊन सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय आहे.
५. या योजनेअंतर्गत कार्यरत करार कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २२.७.२०२४ रोजी सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये मा. मुख्यमंत्री मदोदयांनी या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत शासनास शिफारशी
शासन निर्णय क्रमांका बैठक-२०२४/प्र.क्र.१०/एसडी-१
करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिलेले होते. त्यानुसार समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या करार कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.
प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई.
सदर समितीने या करार कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेत समायोजन व अन्य प्रश्नाबाबत अन्य राज्यामध्ये या
योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या करार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, मानधन व अन्य सेवाशर्ती याबाबत अभ्यास करून शासनास एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा,
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२२११४११२५७२१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
