त्यानुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९ (N०. ३५, २००९), केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या २७/०८/२००९ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच, भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/२०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/२०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू व काश्मिर वगळता) लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.
२. समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापन ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात. यादृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे. त्यामुळे सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.
३. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ हा अंमलात आल्यामुळे सदर अधिनियमाशी व सदर शासन निर्णयातील तरतूदींशी विसंगत तरतूदी अधिक्रमित होतील.
४. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १४(१) प्रमाणे प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रयोजनासाठी जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम, १९८६ अनुसार जन्मप्रमाणपत्र बालकांच्या वयासाठी ग्राहय मानण्यात येईल. मात्र कलम १४(२) अनुसार वयाच्या पुराव्याअभावी कोणत्याही बालकास प्रवेश नाकारण्यात येणार नाही.
५. राज्यातील प्रचलित तरतूदीनुसार शाळेत प्रवेश मिळण्याच्या दिवशी ५ वर्षे पूर्ण झालेल्या बालकास इ. १ ली मध्ये प्रवेश देता येतो. ही बाब आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम ८, १४ (१) व (२) विचारात घेऊन शाळा प्रवेशासाठी तरतूदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :
शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा
अधिकार अधिनियम, २००९ अनुसार ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही बालकास मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मात्र, प्रचलित तरतूदीनुसार यापुढेही ५ वर्षे पूर्ण केलेल्या बालकास इयत्ता १ ली मध्ये प्रवेश देता येईल व असे बालक मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी पात्र राहील.
शाळा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा : केंद्रशासनाने १ एप्रिल, २०१० पासून लागू
केलेल्या बालकांच्या मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार अधिनियम-२००९ मधील कलम क्र. १४ (१) व त्यावर आधारित आदर्श नियमावलीतील नियम क्र. ९ अनुसार, फक्त शाळा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा म्हणून पुढील प्रमाणे नमूद केलेली कागदपत्रे ग्राहय धरण्यात येतील.
१) रुग्णालयातील ऑक्झिलरी अथवा ए. एन्. एम्., नर्सच्या रजिस्टरमधील नोंदीचा दाखला.
२) बालकाने पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या अंगणवाडी / बालवाडीतील रजिस्टरमधील नोंदीचा दाखला.
३) उपरोक्त अ.क्र. १ व २ मधील कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास, आईवडील अथवा पालकांनी बालकाच्या वयाबाबत प्रतिज्ञा पत्राद्वारे केलेले स्वयंनिवेदन.
शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी करण्यात येणाऱ्या ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील
बालकांच्या सर्वेक्षणाच्या वेळी या वयोगटातील सर्व बालकांच्या आईवडिलांना /
पालकांना शाळा प्रवेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांविषयी सर्वेक्षणकर्त्यांनी पुरेशी पूर्व कल्पना देण्यात यावी. त्यामुळे बालकांना शाळेत प्रवेश घेणे सुकर होईल. तथापि, वयाच्या पुराव्याअभावी कोणत्याही बालकास शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही वा विलंब करता येणार नाही.
वयानुरूप इयत्तेत प्रवेश : अधिनियमाच्या कलम ४ अनुसार ६ वर्षांपेक्षा
अधिक वयाच्या बालकांनी कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेतला नसेल किंवा प्रवेश घेतल्यानंतरही त्याला आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता आले नसेल तर, त्याला त्याच्या वयानुरूप योग्य त्या इयत्तेत प्रवेश देण्यात येईल. उदाहरणार्थ : वय वर्षे १० पूर्ण असलेल्या अशा बालकास इयत्ता ५ वीत प्रवेश देण्यात येईल. असे बालक इतर विद्यार्थ्यांबरोबर वयानुरूप इयत्तेत शिकत असतानाच त्याला विशेष आवश्यक शिक्षण / प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल. ही जबाबदारी संबंधित शाळा आणि शिक्षक यांची राहील. याबाबतची कार्यपद्धती महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे मार्फत विकसित केली जाईल.
प्राथमिक शिक्षणासाठी ज्या बालकास अशारीतीने प्रवेश देण्यात आलेला आहे ते बालक, चौदा वर्ष वयानंतरसुध्दा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्यास हक्कदार असेल.
शाळा बदलण्याचा अधिकारः अधिनियमाच्या कलम ५ अनुसार एखाद्या
बालकास कोणत्याही कारणासाठी तो शिकत असलेली शाळा बदलून राज्यातील
व राज्याबाहेरील दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार असेल. यासाठी
शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची मागणी केल्यास तो त्वरित देणे संबंधित शाळेचे
मुख्याध्यापक / प्रभारी यांना बंधनकारक राहील. याबाबत विलंब केल्यास
संबधितांविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
कोणत्याही बालकाकडे शाळा सोडल्याचा दाखला नाही या कारणास्तव संबंधित बालकास प्रवेश नाकारता येणार नाही किंवा त्याच्या प्रवेशास विलंब करता येणार नाही. याबाबत खालील शाळांचा अपवाद राहील-
१) केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिकी शाळा किंवा शासन अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करेल अशी शाळा.
२) कायम विनाअनुदानित शाळा.
प्रवेशाचा कालावधी : अधिनियमाच्या कलम १५ अनुसार सर्वसाधारणपणे शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीस प्रवेश देण्यात येतील. प्रवेशाचा वाढीव कालावधी शासन ३० सप्टेंबरपर्यंत विहित करीत आहे. तथापि, या कालावधीनंतरदेखील बालकाने प्रवेश मागितल्यास तो नाकारता येणार नाही. विहित कालावधीनंतर प्रविष्ट बालकाचा अभ्यास पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व शिक्षकांची राहील.
प्रवेशासाठी देणगी व चाळणी पद्धती यांवर प्रतिबंध : अधिनियमाच्या कलम
१३ अनुसार कोणत्याही व्यक्तीस वा शाळेस बालकाला प्रवेश देताना कोणत्याही
स्वरूपात देणगी किंवा शासनाने विहित न केलेले कोणतेही शुल्क आकारता येणार
नाही. तसेच प्रवेशाकरिता बालक / पालकांसाठी कोणत्याही चाळणी पद्धतीचा
अवलंब करता येणार नाही. प्रवेश अर्जाची मागणी करणाऱ्या परिसरातील सर्वांना
प्रवेश अर्ज उपलब्ध करून देणे शाळेवर बंधनकारक राहील. परिसरातील प्राप्त सर्व
प्रवेश अर्जामधून मुलांचे प्रवेश पारदर्शकरीत्या लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करून
देण्यात येतील. चाळणी पद्धतीचा अवलंब करून प्रवेश देणाऱ्या व्यक्ती /
शाळेविरूद्ध अधिनियमातील तरतूदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. प्रवेश
प्रक्रियेत स्वैरप्रक्रिया न अवलंबिता चाळणी प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास पहिल्या
उल्लंघनासाठी रू. २५,०००/- व त्यानंतरच्या प्रत्येक उल्लंघनासाठी रू. ५०,०००/-
इतक्या द्रव्यदंडास शाळा / व्यक्ती पात्र राहील. तसेच प्रवेशासाठी देणगी / शुल्क
घेतल्यास, घेतलेल्या रक्कमेच्या १० पट वसूलीस पात्र राहील.
विशेष गरजा असणाऱ्या बालकांचे प्रवेश : अधिनियमातील कलम ३ (२)
व अपंग व्यक्तींचा कायदा (समान संधी, अधिकार संरक्षण व पूर्ण सहभाग) १९९६ अनुसार प्रत्येक अपंग बालकाला तो वयाची १८ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यात येईल. तसेच अपंग बालकाला सर्वसामान्य शाळांतून प्रवेश देण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करण्यात येतील.
पालकांचे कर्तव्य : अधिनियमातील कलम १० अनुसार आपल्या बालकास / पाल्यास परिसरातील शाळेत दाखल करणे हे प्रत्येक माता-पित्याचे / पालकाचे कर्तव्य राहील. सर्व बालके शाळेत प्रविष्ट होतील व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करतील यासाठी सर्व संबंधितांनी पालकांचे उद्बोधन, प्रबोधन व समुपदेशन करावे.
उपरोक्त शासन निर्णयातील सर्व बाबींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर (www. maharashtra. gov. in) उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१००६१११६०५०४००१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
