Right to education law आरटीई कायद्यामध्ये सुधारणा करून शासनाने वर्षाच्या शेवटी कोट्यावधी रुपयांच्या प्रतिपूर्तीच्या ओझ्या खालून सुटका करून घेतलेली आहे.
राज्यातील जवळपास आठ हजार खालची शाळांपैकी 7000 अधिक शाळा या कायद्यातून बाहेर पडणार आहेत खाजगी शाळांमध्ये पाल्याला मोफत शिकवण्याचे पालकांचे स्वप्न भंग होणार आहे.
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पगारासह अन्य बाबींसाठी हजारो कोटींचा खर्च शासन करत असते तरीही आरटीई प्रवेशासाठी प्रति विद्यार्थी दरवर्षी कमाल 17500 खाजगी शाळांना द्यावे लागतात.
वर्षाच्या शेवटी हा बोजा शेकडो कोटींवर जातो हे लक्षात घेऊन नवा बदल करण्यात आलेला आहे शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही त्या आरटीईमध्ये नसल्याने पटसंख्या कमी होत आहे.
त्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत आर टी मधून प्रवेशित विद्यार्थ्याला खाजगी शाळेच्या फक्त शैक्षणिक शुल्कांमध्ये सवलत मिळत आहे तेथील अन्य सोयी सुविधा मिळत नाहीत पालकांनाच याचे जास्तीचे पैसे द्यावे लागतात.
राज्यात जवळजवळ 18 लाख विद्यार्थी दरवर्षी पहिली मध्ये प्रवेश घेतात त्यापैकी 85000 विद्यार्थ्यांनाच आर टी नुसार खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळत असतो.
नवीन नियम पाहूया
एखाद्या खाजगी शाळेच्या एक किलोमीटर अंतरात शासकीय अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा नसेल तरच या खाजगी शाळेत आरटीई नियम लागू असेल.
या नियमानुसार बीड जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रातील 99 टक्के शाळा आरटीई मधून बाहेर पडले आहेत बीड गेवराई परळी येथील जवळपास सर्वच खाजगी शाळांपासून एक किलोमीटरच्या अंतरात नगर परिषदेच्या शाळा आहेत त्यामुळे खाजगी शाळा आता आरटी ई मध्ये नसतील.
2400 कोटी रुपये थकीत आहेत
राज्यातील आठ हजार शाळांना प्रतिपूर्ती पोटी शासनाकडून 2400 कोटी रुपये येणे थकीत आहेत ते मिळावेत यासाठी खाजगी शाळा पाठपुरावा करत आहेत काही शाळांनी न्यायालयाचे दरवाजे देखील फोटो आलेले आहेत प्रतिपूर्तीचे पैसे देताना प्रशासन अनेक त्रुटी काढत पैसे अडवत असल्याची तक्रार आहे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्रुटी दिसल्या नव्हत्या का असा शाळांचा प्रश्न आहे.
सरकारी शाळांचा पट वाढणार आहे
या नवीन नियमामुळे सरकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच अनुदानित शाळांची पटसंख्या देखील वाढणार आहे अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या संपुष्टात येणार आहे खाजगी शाळांमध्ये गुणवत्तेसाठी पाल्याचा प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांची मात्र यामध्ये निराश होणार आहे त्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल किंवा खाजगी शाळा शुल्क भरून प्रवेश मिळवावा लागेल.
शासनाच्या या नव्या धोरणाचे खाजगी शाळांनी स्वागत केलेले आहे.
याचबरोबर शासनाच्या नव्या तरतुदी या स्वागतासाठी पात्र आहेत यामुळे सरकारी शाळांना विद्यार्थी मिळतील तेथील अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न देखील संपेल खाजगी शाळांचे अनुदान थकण्याचा प्रश्नही उद्भवणार नाही काही खाजगी शाळांमधील बोगस यांना बंदी घातली जाईल प्रतिकृतीची रक्कम कमी झाल्याने ती वेळेत मिळण्याची आशा राहील या संदर्भात मिष्टाने देखील सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता
