आरटीईसाठी बोगस कागदपत्रे, १७ पालकांवर गुन्हे दाखल: दलाला मार्फत तयार केले कागदपत्रे right to education

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आरटीईसाठी बोगस कागदपत्रे, १७ पालकांवर गुन्हे दाखल: दलाला मार्फत तयार केले कागदपत्रे right to education

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आपल्या मुलांना नामवंत शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळविण्यासाठी काही पालकांनी दलालांमार्फत तयार केलेल्या बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याची धक्कादायक बाब शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत पुढे आली आहे. या प्रकरणी बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या १७ पालकांविरुद्ध सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

कमरान समस, मो. बशीर, यश अरोरा, सूरज घोडके, मो. सुलेमान अली, खान शाहबाज पीर खान, सलीम बेग अजीम बेग, मनिष शहाणे, शरद देवधने, रशिद अमिन, शहाबाज नियाज पीर खान, तारदेव पवार, शेख एडी जावेद, शामशंकर सत्यनारायण पांडे, बृजकुमार लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी, मो. ईरशाद मो. इकबाल शरीक, अनुप किशोर गणात्रा अशी गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या

आरोपी पालकांची नावे आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या

मागास

असलेल्या पालकांच्या मुलांना

खासगी शाळेतील शिक्षण घेता

यावे, यासाठी राज्य शासनाने

२००९ पासून आरटीई अंतर्गत

शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू

केली. या प्रक्रियेत टक्के कोटा

एससी, एसटी यांच्यासह

आर्थिकदृष्ट्या मागास पाल्यांना

राखीव ठेवण्यात येतो. त्यासाठी

शिक्षण विभागाकडून

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया

राबविण्यात येते. त्यासाठी

विद्यार्थी राहत असलेल्या

ठिकाणापासून ३ किलोमीटर

अंतरावर असलेल्या खासगी

शाळांमध्ये विद्यार्थी प्रवेश अर्ज

भरू शकतात.

अशी झाली बनवेगिरी उघड

खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आरटीई अंतर्गत भरलेले अर्ज तसेच अर्जामध्ये दिलेली कागदपत्रे याची पडताळणी करण्याकरिता शिक्षण विभागाने एका समितीचे गठन केले होते. या समितीत खासगी शाळांमधील कर्मचारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी आदींचा समावेश होता. समितीने केलेल्या पडताळणीत काही पालकांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून आपल्या पाल्यांचे आरटीई अंतर्गत प्रवेश केल्याची धक्कादायक बाब समितीच्या लक्षात आली. त्यानुसार शिक्षण विभागाने केलेल्या तक्रारीनुसार सीताबर्डी पोलिसांनी १७ पालकांवर गुन्हे दाखल केले.

आलेल्या तक्रारीनुसार वर्षभरापासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. चौकशीनंतर अनियमितता आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

– सिद्धेश्वर काळुसे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जिल्हा परिषद, नागपूर

right to education 
right to education

Leave a Comment