अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक / सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करणेबाबत retirement labh manjuri
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे/अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक / सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करणेबाबत.
प्रस्तावना :
या विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभ संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहेत. तसेच सदर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्याच्या कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. सदर ११ महिन्याच्या सेवेनंतरचा १ दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१९ अनुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात
आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा धोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभ संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन
निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आले असून या संदर्भात पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.
१) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक ११ महिन्याच्या सेवेनंतरचा १ दिवसाचा तांत्रिक खंड सर्व सेवा विषयक (पदोन्नती व अनुकंपा घोरण वगळून) व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे.
२) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयापूर्वी सेवामुक्त केलेल्या ज्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अशा अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा सेवामुक्त केल्याच्या दिनांकापासून अधिसंख्य पदावर पुनर्नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी (खंड), महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ अनुसार केवळ निवृत्तीविषयक लाभ मिळणेसाठी क्षमापित करण्यात येत आहे. तथापि, अशा अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा सेवा मुक्त केल्याच्या दिनांकापासूनचा अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करेपर्यंतच्या कालावधीची गणना कोणत्याही सेवा विषयक व सेवा निवृत्ती विषयक लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊ नये.
३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी / कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र नसल्याने त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.
४) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानंतर अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व संबंधित जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १० व ११ अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
२. संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.७.५.२०२४ च्या परिपत्रकास संदर्भ क्र.४ येथील दि.१५.५.२०२४ च्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आलेली आहे. सदर दि.७.५.२०२४ चे परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहे.
३. सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना व आस्थापनांना सदर शासन निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन त्याप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे द्याव्यात.
पृष्ठ ४ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी ११२३/प्र.क्र.२९/आरक्षण-२
४. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००४१९००५५१००७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
