लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सरकारने RBI कडून १.६५ लाख कोटी घेतले होते आणि आता RBI ची राखीव रक्कम ३०,००० कोटींवर आली आहे. हे सूचित करते की केवळ बँकाच नाही तर आरबीआय देखील दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे, ही एक धोक्याची घंटा नाही का? हे का आणि कसे पडले? असे प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक आज विचारणार नाहीत, कारण ते अर्थशास्वापेक्षा धार्मिक शास्वात रमलेले आहेत.
२०१४ पूर्वी कोणत्याही सरकारने RBI कडून संपूर्ण ‘सरप्लस मनी एकूण नफा’ घेतला नव्हता हे त्यांना कदाचित माहीत नसेल. सरकारने लाभांश म्हणून फक्त काही भाग घेतला होता. २०१८ मध्ये, जेव्हा उर्जित पटेल आरबीआयचे गव्हर्नर होते, तेव्हा मोदी सरकारने सर्व नफ्याचे पैसे बँकेकडे मागितले.
मात्र,पटेल यांनी नियमानुसार नकार दिल्याने त्यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सरकारने आरबीआयचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय समिती स्थापन केली, ज्यामुळे सरकारचा मार्ग मोकळा झाला. तोपर्यंत, RBI कडून लाभांश म्हणून घेतलेली कमाल रक्कम ५०/५५ हजार कोटी होती. बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी आरबीआय कडे ५० हजार कोटीऐवजी ७० हजार कोटी रुपये मागितले होते, परंतु बँकेने स्पष्टपणे नकार दिला आणि सरकारने ते स्वीकारले. या सरकारने केवळ स्वतःसाठी आरबीआयचे नियमच बदलले नाहीत तर कॉर्पेरिट्स आणि कंपन्यांसाठी ३२३ ते २७ कायदे
बदलून त्यांची कामे व्हाईटवॉश केली आहेत. गेल्या ३ ते ५ वर्षात ५० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या, बँकांची कर्जे बुडाली, ७० हजार नवीन कंपन्या नवीन कर्ज घेऊन उभ्या राहिल्या. हे आहे, या सरकारचे अर्थशास्व ।
आज जर RBI ला अपेक्षित ? ७४ हजार कोटींचा नफा नसेल आणि जे काही थोडे आहे, ते सरकारने घेतले तर बुडणाऱ्या बँकांना कोण वाचवणार? लक्ष्मीविलाससारख्या बँका लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, येस बैंकः डीएचएफएल। लक्ष्मी विलास यांची सिंगापूर बँकेला विक्री करण्यात आली. इतर दोन बँकांची अवस्था अजूनही बिकट असून आता आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण केले जात आहे. कुतुबमिनार ‘विष्णूस्तंभ’ आहे की, ज्ञानवापीमध्ये ‘शिवलिंग’ आहे हे समजून घेण्याऐवजी सरकारचे हे
आर्थिक धोरण देशाला कुठे नेऊन बसवले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
सलग चार महिने महागाई वाढत राहिल्यास सरकारने थेट रिझर्व बँकेलाच प्रश्न विचारावा, असे घटनात्मक नियम सांगतात आणि RBI ने देखील योग्य प्रतिसाद द्यावा. पण गेल्या ६ महिन्यांपासून महागाईचा निर्देशांक वाढत असतानाही सरकारने याबाबत कोणतीही चौकशी केली नाही किवा आरबीआयने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती, पण या सरकारने तसे केले नाही. आजचे आरबीआय बोर्ड सरकार नियुक्त करते, त्यामुळे कोणाला जबाबदार धरणार? उर्जित पटेल सरकारच्या विरोधात गेले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई, अशी ज्वलंत उदाहरणे समोर असताना, सरकारच्या विरोधात कोण जाणार? याउलट सरकारने नेमलेल्या मंडळाने
सरकारला पाठीशी घालून आरबीआयला या स्थितीत आणले आहे.
माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या २००६ ते २०१४ या आठ वर्षांच्या कालावधीची मोदींच्या २०१४ ते २०२२ या कालावधौशी तुलना केल्यास हे स्पष्ट होते की डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळात सरकारने आरबीआय कडून केवळ १,०१,६७९ कोटी रुपये घेतले, तर मोदीच्या कार्यकाळात ही रक्कम ५,७४,९७६ कोटी आहे. ते पाचपट जास्त आहे. याला म्हणतात, ‘व्यवस्थेच्या माध्यमातून धूर्तपणे केलेला भ्रष्टाचार RBIला कोणी दिवाळखोरीत आणले ते तुम्हीच ठरवा!
