राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवाल खंड-२ मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने स्वीकृत वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरण.
वाचा:-१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेपुर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२४.
२. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३६७/आस्था-४, दि. ०७ नोव्हेंबर, २०२३.
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. वेपुर-११२३/प्र.क्र.५/सेवा-९, दि.२२ फेब्रुवारी, २०२३.
प्रस्तावना:-
राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबातचे आदेश शासन निर्णय वित्त विभाग, वेपूर- ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३.०२.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन एकूण १०४ संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत.
त्यानुषंगाने संदर्भिय शासन निर्णय क्र.२ अन्वये ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी यां सर्वर्गाना संदर्भिय शासन निर्णय क्र.१ मधील सुधारित वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाकडून वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर स्पष्टीकरणात्मक सूचना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गाना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन परिपत्रक प्रसृत करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक:-
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम २४८ च्या परंतुकानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारानुसार वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. वेपुर- ११२३/प्र.क्र.५/सेवा-९, दि. २२ फेब्रुवारी, २०२४ राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गांना योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपआ-२०२४/प्र.क्र.९०/आस्था-४
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४३०११४०२९६४२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार,
