नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था सरकारी नोकरदारांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदारांना पदोन्नती देण्याचे निकष, स्वरूप आणि त्यासाठी काय पात्रता असावी, हे ठरविण्यासाठी कायदेमंडळ आणि मंत्रिमंडळ स्वतंत्र आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नती हा त्याचा अधिकार असल्याचे सांगू शकत नाही. कारण संविधानात पदोन्नतीबाबत कोणताही
उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सदर निकाल दिला. कायदेमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ पदोन्नतीच्या जागा भरण्यासाठी निकष आणि त्यासंबंधीची प्रक्रिया ठरवू शकतात.
