केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागितला ‘क्विक रिस्पॉन्स : प्रहार राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांच्या प्रयत्नांना यश postal ballot
पोस्टल बॉलेट किंवा इलेक्शन ड्युटी सर्टिफिकेट मिळालेच नाही. प्रहार शिक्षक संघटनेच्या तक्रारीवरून केंद्रीय निवडणूक आयोग सक्रिय.
अध्ययन समाचार वृत्तसेवा अमरावती दि.१९ प्रतिनिधी
अमरावती लोकसभा निवडणुकीमध्ये कर्तव्यावर असलेले साडेचारशे ते पाचशे शिक्षक मतदानापासून वंचित राहिले आहेत. या गंभीर प्रकरणी प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने तात्काळ याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. शनिवार दिनांक १८ मे रोजी ई- मेल द्वारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून सदर प्रकरणी तत्काळ उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
सदर प्रकरणी प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी अमरावती लोकसभा मतदान प्रक्रियेत कर्तव्यावर असलेले साडेचारशे ते पाचशे शिक्षक व कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहिल्याची गंभीर बाब प्रथम एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांना कळविली होती. मात्र या प्रकाराची
कुठलीही दखल न घेतल्याने अखेर महेश ठाकरे यांनी मतदान पासून सर्व वंचित शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या गंभीर प्रकरणाची दखल अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली असून याप्रकरणी तत्काळ उत्तर दाखल करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी यांना एका नोटीसीद्वारे दिले आहेत. याबाबतचा मेल केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे यांना शनिवारी रोजी प्राप्त झाला आहे.
प्रहार शिक्षक संघटनेने केलेल्या तक्रारीत लिहिले होते की, अमरावती लोकसभा निवडणुकीमध्ये कर्तव्यावर असलेले साडेचारशे ते पाचशे शिक्षक व कर्मचारी यांनी मतदानाकरिता 12-अ व 12 हे अर्ज भरून दिलेले होते. मात्र तरीसुद्धा मतदान कर्तव्यावर असताना सदर कर्मचारी व शिक्षकांना पोस्टल बॅलेट व इलेक्शन ड्युटी सर्टिफिकेट उपलब्ध न झाल्याने तसेच याबाबत वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून कुठलीही दखल न घेतल्याने सदर कर्मचारी व शिक्षक मतदानापासून वंचित राहिले आहेत. याबाबतची शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची सविस्तर यादी तक्रारी सोबत निवडणूक आयोगाला देण्यात आली आहे. आपल्या तक्रारीत महेश ठाकरे यांनी मतदानापासून सर्व वंचित शिक्षक व कर्मचारी यांना तत्काळ मतमोजणीपूर्वी पोस्टल बॅलेट उपलब्ध करून देऊन संविधानाने दिलेला अधिकार बजावू द्यावा अशी विनंती केली आहे. आता याप्रकरणी जिल्हाधिकारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे काय उत्तर देतात व मतदानापासून वंचित संबंधित शिक्षक कर्मचारी यांना मतदानाचा हक्क व अधिकार मिळतो का? याकडे सर्व जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेऊन तात्काळ उत्तर मागितले
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेण्यात आलेली असून याबाबतचा मेल मला शनिवारी प्राप्त झाला आहे. ज्यात निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी यांना सदर प्रकरणी ‘क्विक रिस्पॉन्स’ मागितल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्राप्त होईस्तोवर प्रतीक्षा करण्याची विनंती केली आहे. न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.
