(सन २०२४-२५) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतंर्गत सर्व साधारण घटकांतर्गत निधी वितरणाबाबत pm poshan mid day meal nidhi
प्रस्तावना :प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ या आर्थिक
वर्षातील मंजूर केंद्र हिस्स्याच्या निधीमधील पहिल्या हप्त्याचा रु.११६२२.२८ लक्ष इतका निधी
संदर्भाधिन दि.२७ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला आहे.
सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती या घटकांतर्गत केली आहे.
उपरोक्त केंद्र हिस्स्याच्या निधीपैकी सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.८४८३.१० लक्ष इतका
निधी आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. तथापि,
स्वयंपाकी तथा मतदनीस यांच्या रु. २५००/- प्रती माह मानधनामध्ये रु.६००/- केंद्र हिस्सा व रु.१९००/- राज्य हिस्सा आहे. त्यामुळे राज्य हिस्सामधून समरुप निधीपेक्षा जादा निधी वितरीत करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.८४८३.१० लक्ष व राज्य हिस्साचा रु.९३०७.६३ लक्ष असा एकूण रु.१७७९०.७३ लक्ष इतका निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु.१७७९०.७३ लक्ष (रुपये एकशे सत्त्याहत्तर कोटी नव्वद लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
हे ही वाचा
👉शिक्षकांच्या जिल्हा अतर्गत बदली बाबत
👉NMMS परीक्षा ऑनलाईन अर्ज भरणे बाबत
👉सरळसेवेने मानधन तत्वावर पदे भरणे बाबत
👉चित्रकला स्पर्धा एक लाखाचे पारितोषिक
👉मुलींच्या शिष्यवृत्तीत तिपटीने वाढ
👉अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात भरघोस वाढ
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.२५ जुलै, २०२४ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्तप्रमाणे केंद्र हिस्स्याचा निधी राज्य
शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने दि.०१ ऑक्टोंबर, २०२४ रोजीच्या ई-मेलव्दारे दिले आहेत.
३. प्रस्तुत निधीच्या उपयोजनाकरीता आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच, राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, स्वतंत्र कक्ष, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७११५४०३४३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.