शेतकऱ्यांना खुशखबर ! मोदी सरकारचा पहिलाच निर्णय पीएम किसान साठी pm kisan installment
अमर उजाला ब्यूरो:नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दूसरे कार्यकाल की पहली ही कैबिनेट बैठक में शहीदों के बच्चों, किसानों व छोटे व्यापारियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। पहला फैसला शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा भी बड़ा दिया। अब सभी किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलेंगे। पहले यह योजना लघु व सीमांत किसानों के लिए ही थी। अब इसके दायरे में 14.5 करोड़ किसान होंगे। छोटे किसानों व व्यापारियों के लिए पेंशन
14.5 करोड़ किसानों को
योजना का भी एलान किया गया है। कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान सम्मान निधि में अब तक 12.5 करोड़ किसान शामिल थे, लेकिन दो एकड़ से कम जमीन की बाध्यता के कारण दो करोड़ किसान छूट रहे थे। अब सभी किसान इसके दायरे में होंगे। योजना पर पहले 75 हजार करोड़ खर्च होते, पर अब 87,217 करोड़ सालाना खर्च होंगे। योजना में 3.11 करोड़ लाभार्थियों को पहली व 2.66 करोड को दूसरी किश्त जारी हो चुकी है।
पहला फैसला : शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई
■ दायरे में अब राज्य पुलिस के शहीद भी
राष्ट्रीय रक्षा कीष के तहत शहीदों के बच्चों के लिए ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में भी बदलाव किया गया है। अब शहीदों के बेटों को हर माह 2000 की जगह 2500 रुपये और बेटियों को 2250 की जगह 3000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। योजना का दायरा बढ़ते हुए इसमें राज्य पुलिस को भी शामिल किया है। आतंकी या नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य पुलिस के शहीदों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। मोदी ने ट्वीट किया, सरकार का पहला फैसला उनको समर्पित है, जो भारत की रक्षा करते हैं।
दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना
कैबिनेट ने दुकानदारों व खुदत व्यापारियों के लिए लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन योजना मंजूर की है। इसमें सभी दुकानदार और 1.5 करोड़ सालाना से कम जीएसटी टर्न ओफर वाले खुदरा व्यापारी शामिल होंगे। इससे तीन करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
पांच करोड़ छोटे किसानों को ₹3000 महीने पेंशन
चुनावी वादे को पूरा वारते हुए छोटे व सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत 18 से 40 वर्ष के किसानों को 60 साल की उम्र के चाद 3000 रुपये प्रति माह पेशन मिलेगी। योजना पर 10,774 करोड़ खर्च होंगे और 13 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
मवेशियों का टीकाकरण
मवेशियों को 5 साल में रोगमुक्त करने के लिए 13 हजार करोड़ की लागत से टीकाकरण मुहिम चालेगी। पहले इसका 60% गार्च केंद्र और 40 फीसदी खर्च राज्य सरकारें बहन करती थीं।
