भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात व्हाव्यात यासाठी राजकीय पक्ष व उमेदवार यांच्या वर्तणुकीकरिता सर्वप्रथम १९६० साली केरळ विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी काही मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली. याचा प्रभावी परिणाम लक्षात घेता ह्यात आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली असून, आता ही आदर्श आचासंहिता सर्व निवडणुकांसाठी वापरली जाते. L
२. आचारसंहिता ही लोकसभा व विधानसभेने पारित केलेला अधिनियम नसून, निवडणूक काळात राजकीय पक्ष व उमेदवार यांची आदर्श वर्तणूक कशी असावी, याबाबत राजकीय पक्षांनी स्वतःहून निश्चित केलेली मार्गदर्शक तत्वे आहे. (MCC is a set of norms for ideal conduct and behavior during elections, set of behavioral guidance for political parties and candidates. It is not a statute.) आदर्श आचारसंहिता जरी राजकीय पक्षांनी स्वतःहून निश्चित केलेला मापदंड असला तरीही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येते आणि हे करताना संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ मध्ये उपलब्ध अधिकारांचा वापर करण्यात येतो.
३. भारतीय संविधानामध्ये १९९२ साली झालेल्या दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यात अनुच्छेद २४३ के व २४३ – झेड- ए नुसार राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण यांची जबाबदारी त्यांचेवर (राज्य निवडणूक आयोग) सोपविण्यात आलेली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.५७५६/२००५, (श्री. किशनसिंग तोमर विरुध्द अहमदाबाद महानगरपालिका व इतर) या याचिकेमध्ये दि. १९/१०/२००६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोग यांचे अधिकार, शक्ती व दर्जा भारत निवडणूक आयोगाच्या समकक्ष आहेत.
४. लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक होणे आवश्यक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभेसाठी वापरण्यात येणारी आदर्श आचारसंहिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीसुध्दा स्वीकारलेली आहे. याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले सर्व आदेश एकत्रित करून आदेश क्रमांक स्थास्वसं- २०११/प्र.क्र.२५/का-०५ दिनांक २९/१२/२०११ रोजी काढले होते.
५. २०११ पासून झालेल्या नवीन घडामोडी, भारत व राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेले नवीन आदेश, इत्यादी या सर्व बाबींचा विचार करून वर नमूद दिनांक २९/१२/२०११ चे आदेश रद्द करुन आदर्श आचारसंहितेबाबत सुधारित आदेश खालीलप्रमाणे पारित करण्यात येत आहेत :-
६.
आदेश
६.१ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार करण्यात व वेळोवेळी सुधारण्यात आलेली आदर्श आचार संहिता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (सार्वत्रिक व पोट) निवडणुकीकरिता लागू राहील. (महानगरपालिका, नगर परिषदा/नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा/पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) (परिशिष्ट-१)
६.२ राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापर्यंत ही आदर्श आचारसंहिता लागू राहील.
६.३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या ज्या क्षेत्रात निवडणुका असतील त्या त्या क्षेत्रामध्ये किंवा राज्य निवडणूक आयोग ठरविल त्या क्षेत्रामध्ये आचारसंहिता लागू राहील.
७. आदर्श आचारसंहितेद्वारे विनियमित होणारे मुख्य विषय खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहेत.
(i) शांततापूर्ण आणि नियमबध्द आचरण (Peaceful and orderly conduct)
(ii) समान संधी (Equal opportunity)
(iii) नागरिकांचा शांततेचा अधिकार (Right of citizens to peace)
(iv) प्रचाराकरिता पाळावयाची सभ्यता (Decorum in campaign)
v) निवडणुकीमधील भ्रष्ट आचरण आणि निवडणूक विषयक गुन्हे प्रतिबंधित करणे (
(Preventing corrupt practices and electoral offences)
(vi) शासकिय यंत्रणा आणि पदाचा दुरुपयोग यावर प्रतिबंध ( Preventing misuse of government machinery and position of power)
(vii) आचारसंहिता आणि शासन (MCC and Government)
८. आदर्श आचारसंहितेस न्यायालयाकडून न्यायालयीन आधार (Judicial Recognitions) प्राप्त झालेला आहे. यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय पंचाब आणि हरियाणा यांनी सिव्हिल रिट याचिका क्रमांक २७०/१९९७, दिनांक – २७/०५/१९९७ चे आदेश मध्ये उदा. दाखल दिले आहेत. (परिशिष्ट – २)
९. आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगवेगळ्या सूचनांचे संकलन सोबत जोडले आहे. (परिशिष्ट-३)
१०.१ आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नगरपरिषद/नगरपंचायती, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकांकरिता महानगरपालिका आयुक्त यांची राहील.
१०.२
सर्व निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात होतील याकरिता निवडणुकांशी निगडित सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी ही कोणत्या पक्ष व उमेदवार यांची बाजू न घेता (प्रामुख्याने सत्तेमध्ये असलेल्या पक्षाबाबत) निष्पक्षपणे व नियमाप्रमाणे कामे करावीत. तसेच मतदारांवर विपरीत प्रभाव टाकणाऱ्या किंवा प्रलोभन देणाऱ्या सर्व योजना किंवा कृत्यांवर लक्ष ठेवून अंकुश ठेवावेत.
१०.३ जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी परिशिष्ट-१ ते ३ येथील नमूद केलेले सिध्दांत लक्षात घेता आवश्यक ती कार्यवाही करावी. ज्या बाबींच्या संदर्भात स्पष्टता नसेल अशा बाबींच्या संदर्भात भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. तसेच जर भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचना उपलब्ध नसतील तर राज्य निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन मागवावे. मात्र, आदर्श आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणीची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांची राहील.
११. आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले असेल तर जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व निवडणुकीशी निगडीत संबंधित अधिकऱ्यांनी राजकीय पक्ष/उमेदवार/अधिकारी-कर्मचारी व इतर यांच्याविरुध्द तातडीने खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी :-
(iii) राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश, २००९ ( २०१६) पर्यंत झालेल्या सुधारणांसह अंतर्गत नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास पाठवावेत.
(ब) निवडणूकविषयक कायदा व तरतुदीअंतर्गत –
संबंधित अधिनियमातील तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल करावेत.
(क) अस्तित्वात असलेल्या इतर कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावे
(उदा. भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंध अधिनियम, १९८४ खाजगी वा सरकारी मालमत्ता विद्रुपन अधिनियम, १९९६; प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम, १९६० इत्यादी.).
१२. निवडणूक ही एक कालबध्द प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये अनेक घडामोडी घडत राहतात. त्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यावर त्याबाबत अत्यंत तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
१३. सदर आचारसंहिता दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ नंतर होणाऱ्या सर्व निवडणुकांसाठी लागू होईल.
1 thought on “आदर्श आचारसंहिता बाबत महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय pdf ideal acharsanhita ”