भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्मय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्र शासन व भारत निवडणूक आयोगाने १९६० मध्ये राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या वर्तणुकीकरिता मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. कालांतराने ही मार्गदर्शक तत्वे ‘आदर्श आचारसंहिता’ म्हणून सर्व निवडणुकांमध्ये वापरली जाऊ लागली. ही आचारसंहिता लोकसभा व विधानसभेने पारित केलेला अधिनियम नसून, राजकीय पक्षांना स्वतःहून निश्चित केलेली मार्गदर्क तत्वे आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने (पंजाब व हरियाणा) सिव्हिल पिटिशन क्रमांक-२७०/१९९७, दिनांक २७ मे, १९९७ च्या आदेशाद्वारे या आचारसंहितेस न्याय्यीक आधार (Judicial recognition) प्रदान केला आहे.
२. राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या स्थापनेपासून स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ही आचारसंहिता अंमलात आणण्यास सुरूवात केली आहे आणि तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता वेळोवेळी अनेक आदेशही निर्गमित केलेले आहेत. निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने सर्व स्तरावर सातत्याने अथक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी संविधान व मा. सर्वोच्च/उच्च न्यायालय यांनी निश्चित केलेल्या सिध्दांताप्रमाणे सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. निवडणुकीशी निगडित सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी कोणताही पक्ष व उमेदवार यांची बाजू न घेता (प्रामुख्याने सत्तेमध्ये असलेल्या पक्षाबाबत) निष्पक्षपणे नियमाप्रमाणे काम करणे अपेक्षित आहे तसेच मतदारांवर विपरीत प्रभाव टाकणाऱ्या किंवा प्रलोभन देणाऱ्या सर्व योजना अथवा कृत्यांवर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे.
३. आचारसंहितेच्या एकत्रित आदेशांची पुस्तिका २०११ मध्ये पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानंतर निर्गमित झालेल्या नवीन आदेशांसह सारसंग्रह प्राकाशित करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या विचाराधीन होती. मला आनंद आहे की, सप्टेंबर, २०१६ पर्यंत निर्गमित झालेल्या सर्व अनुदेशांचा समावेश असलेला सारसंग्रह राज्य निवडणूक आयोगातर्फे आम्ही आता प्रकाशित करीत आहोत.
४. अनुदेशांचा सारसंग्रह सर्व स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये भाग घेणारे सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, मतदार, शासकीय यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे, अभ्यासक, इत्यादींसाठी; तसेच प्रत्यक्ष निवडणुकीच्यावेळी उभ्दवणाऱ्या शंका आणि प्रश्नांचे निरसन करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा मला विश्वास आहे.
