फरकाच्या बिलाचा निधी सरकारकडे गेला परत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भोंगळ कारभार; शिक्षक, कर्मचारी हवालदिल payment difference bill teachers’
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे वैद्यकीय, आश्वासित प्रगती योजना यांसह विविध फरकांच्या बिलासाठी मंजूर झालेला जिल्ह्यासाठीचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी सरकारकडे परत गेला असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी केला आहे, तर शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर यांनी सर्व ऑनलाइन बिले मंजूर केले असल्याचा दावा केला आहे.
दरवर्षी शाळामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वैद्यकीय, आश्वासित प्रगती योजना यांसह विविध फरकांची बिले सादर केल्यानंतर शाळांना निधी दिला जातो. मात्र, संचालकांनी मंजूर केलेली बिले आणि त्याचा निधी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या खात्यात जमा असूनही, केवळ कागदपत्रे नाहीत, अशी कारणे पुढे करण्यात आली. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असतानाही लेखी कागदपत्रांचा अट्टाहास का करण्यात आला, मग ऑनलाइन प्रणाली शासनाने कशासाठी काढली, असा सवालही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी केला आहे.
तब्बल एक महिना शालेय कर्मचाऱ्यांची बिले तपासण्यात आली
त्यांनतर ही बिले शिक्षण उपसंचालकांना पाठविण्यात आली, त्यांनी मान्यता देऊन ही बिले संचालकांकडे पाठविली आणि त्याला मान्यता देऊन सर्व बिले शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पाठविण्यात आली. लॉगिनला
तीन वेळा बिलांची तपासणी झाल्यावर पुन्हा लेखी स्वरूपात बिले का लागतात? त्यानंतरही बिले आहेत, पण हमीपत्र नाहीत, अशा अडचणी काढण्यात आल्या. दि. ३१ मार्च ला रात्री ११ वाजता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन बिलांना मंजुरी दिली. मात्र, रात्री ११ वाजल्यानंतर ऑनलाइन यंत्रणा चालत नाही. कोषागार कार्यालयावर लोड येतो.
बीडीएसचा क्रमांक तीन ठिकाणी टाकणे, तो जनरेट होणे याला पाऊण तासाचा कालावधी लागतो. त्यात बारा वाजून गेले. अनेकांची बिले रद्द झाली. त्यामुळे निधी परत गेला. यात कुणाची वैद्यकीय बिले, आठ ते दहा वर्ष न मिळालेली फरक बिले आहेत.
आम्ही कुणाला चिरीमिरी द्यायची, शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक रात्री ११ पर्यंत काम करत होते. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक आहेच. पण, एक ते दीड महिना हातात असताना बिले का मंजूर केली गेली नाहीत, असा प्रश्न जिल्हयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी उपस्थित केला आहे.
गुढीपाडवा व रमजान ईदची सुट्टी असूनही बजेट उपलब्ध असल्याने जास्तीत जास्त जणांना लाभ मिळण्यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक टीमने काम केले त्याचे नक्कीच कौतुक आहे. शाळा स्तरावर अक्षरशः रात्रीचा दिवस करून शाळांनी पण काम केले ते पण कौतुकास्पद आहे. संचालकांकडे मंजुरीसाठी बिले पाठवली, ती मंजूर होऊन पुन्हा रिजेक्ट झाली. पुन्हा पाठवली. तपासून घेतली. पूर्तता झाली नसल्याने पुन्हा जमा करा. हे अक्षरशः जीवाची घालमेल करणारे होते. तपासून मंजूर झाल्यावर पुन्हा आक्षेप कसले ? फरक मिळायला वर्षभर वाट पाहूनही पुन्हा प्रलंबित समजल्यावर काय मनस्थिती होत असेल विचार करा. आता शासनाने पर्यायी व्यवस्था करून हा विषय मार्गी लावावा.
महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ
