विभागीय आयुक्तांचा आदेश : जिल्हा परिषदेच्या कारवाईकडे लक्ष : बोगसगिरी करणाऱ्या ७८ दिव्यांग शिक्षकांवर गुन्हे दाखल होणार?
लोकमत न्यूज नेटवर्क बीड येथील जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आल्याने सीईओ अजित पवार यांनी अशा संशयास्पद ७८ दिव्यांगत्वधारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई केली. या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्तांनी दिले आहेत. दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने याबाबत तक्रार केल्यानंतर विभागीय आयुक्तालयाकडून गंभीर दखल घेतली असून, जिल्हा परिषद प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या सवलती बहाल करण्यासाठी किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणाऱ्या शिक्षक
कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी अशा आधी ५२ व नंतर २३ संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली होती.
खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय सोयी सवलतींचा लाभधडधाकट कर्मचारी संशयास्पद दिव्यांगत्व धारण करून व संशयास्पद दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करून घेतात, अशा तक्रारी आल्याने २३ मे २०१२ रोजी तत्कालीन दिव्यांग कल्याण आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी बीड जिल्हा प्रशासनास अशा संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जारी केलेले आहेत. तरीही बीड जिल्हा परिषदेअंतर्गत संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक शिक्षक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी दिव्यांग आयुक्तालयाच्या आदेशाचा अवलंब झाला नाही. हे आदेश अद्यापही फाइलमधेच बंदिस्त आहेत. यामुळे दिव्यांग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्याकडे लेखी तक्रार
दाखल केली. याची विभागीय आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली.
बीड जिल्हा परिषदेसह विभागातील औरंगाबाद, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली व उस्मानाबाद येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे दाखल करण्याच्या कार्यवाहीचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशावरून उपायुक्त सुरेश बेदमुथा यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी आदेश दिले व कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे सूचित केले आहे.
सोपस्कर नको, स्पष्टता हवी
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय व निमशासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासकीय सोयी सवलती बहाल केल्या जातात. दिव्यांगत्व टक्केवारीत मोठी तफावत आढळल्याने शिक्षण विभागातील ७८ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवून जिल्हा परिषदेने सोपस्कर पूर्ण केले; मात्र दिव्यांग आयुक्तालयाच्या आदेशाकडे अद्याप दुर्लक्ष केल्याचे बोलले जात असल्याने संशय बळावला आहे.
