शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या पुन्हा ऑनलाइन: सुधारीत बदली धोरण शासन निर्णय online teacher transfer
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्य शासनाने पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करून शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाइन पद्धतीनेच करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बदल्यांमध्ये पारदर्शकता राहणार असून अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना न्याय मिळणार आहे. शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांचा हा प्रश्न ‘लोकमत’ने कायम लावून धरला होता.
नवीन निर्णयानुसार बदल्यांसाठी पूर्वीप्रमाणे अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र असणार आहे. बदलीसाठी ३१ मेपर्यंतची सेवा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या बदली प्रक्रियेत विशेष संवर्ग शिक्षक भाग १, विशेष संवर्ग शिक्षक भाग २, बदलीस पात्र शिक्षक असे संवर्ग असतील. विशेष संवर्गाअंतर्गत एकदा बदलीचा लाभ घेतल्यानंतर संबंधित शिक्षकास पुढील तीन वर्षे विनंती बदलीसाठी अर्ज करता येणार नाही. विशेष संवर्ग भाग २ अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी दोन्ही कर्मचारी एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असणे आवश्यक आहे. बदलीस पात्र होण्यासाठी सलग सेवा १० वर्षे व विद्यमान शाळेवर पाच वर्षे सेवा झालेली असावी लागणार आहे.
सीईओ घोषित करणार अवघड क्षेत्र
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करतील. तेच शाळानिहाय रिक्त पदे घोषित करतील.
■ समानीकरणाच्या जागा रिक्त ठेवणे, शिक्षकांकडून पसंती क्रमांक घेणे यांद्वारे बदल्या
विस्थापित शिक्षकांसाठी विशेष टप्पा
• विस्थापित शिक्षकांसाठी विशेष टप्पा राबविण्यात येईल. अवघड क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्यासाठीचा टप्पा राबविण्यात येईल.
जिल्हास्तरावरील व तालुकास्तरावरील बदली प्रक्रियेशी
● संबंधित अधिकारी व शिक्षक यांची एक दिवसाची
प्रशिक्षण कार्यशाळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आयोजित करतील.
बदल्या भ्रष्टाचारमुक्त होतील
ऑनलाइन बदली धोरणातून राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्या भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक पद्धतीने होतील. दुर्गम क्षेत्रात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या शिक्षकांना यातून न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
