दि.01 जुन 2024 पासून पेन्शन मान्यता आदेश ऑनलाईन मिळणार शासन निर्णय online penshan gr
वाचा :महालेखापाल (ले. व अ.) २, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सर्व १९ जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी e-PPO, e-GPO, e-CPO प्रणाली कार्यान्वित करणेबाबत…..
१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेनिवे २०१४/प्र.क्र.३६/सेवा-४, दि.२ जुलै, २०१५ २. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/प्र.क्र. ८३/कोषा.प्रशा ५, दि.३० डिसेंबर, २०१५
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ८२/कोषा. प्रशा ५, दि.२४.०८.२०२३
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. रानिप्र०२३/प्र.क्र.५७/सेवा ४, दि. २४.०८.२०२३
प्रस्तावना:-
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व वित्त विभागाकडील संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये सेवानिवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी आणि अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची निवृत्तीवेतन प्रकरणे संबंधित कार्यालय प्रमुख यांचेमार्फत “निवृत्तीवेतन वाहिनी” या प्रणालीवर Online पध्दतीने व हस्तलिखित नमुने (Forms) भरून घेऊन सेवापुस्तकासह महालेखापाल (ले. व अ.) कार्यालय, नागपूर यांच्याकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यात येतात. अशा निवृत्तीवेतन प्रकरणांच्या तपासण्या झाल्यानंतर महालेखापाल कार्यालयाकडून निवृत्तीवेतन प्रकरण मंजूर होऊन निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO), उपदान प्रदान आदेश (GPO) आणि अंशराशीकरण प्रदान आदेश (CPO) तयार करुन त्यांच्या प्रती संबंधित कार्यालय प्रमुख, संबंधित निवृत्तीवेतनधारक यांना पोष्टाने व संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयास पोष्टाने किंवा हस्त बटवड्याने पाठविण्यात येतात.
॥. राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबतीत निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO) आणि अंशराशीकरण प्रदान आदेश (CPO) जिल्हा कोषागार कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊन उपदान वगळता अन्य देयके निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये तयार करून संबंधित निवृत्तीवेतन धारकास निवृत्तीवेतनाचे व निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकृत मूल्याचे प्रदान करण्यात येते. तर उपदानाचे प्रदान मात्र संबंधित व्यक्ती ज्या कार्यालयातून सेवानिवृत्त झाली, त्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यामार्फत केले जाते.
III. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बाबतीत निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO), अंशराशीकरण प्रदान आदेश (CPO) व उपदान प्रदान आदेश (GPO) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर, सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून पुढील प्रक्रिया
पूर्ण केली जाऊन देयके निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये तयार करुन संबंधित निवृत्तवेतनधारकास निवृत्तीवेतन, निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकृत मूल्य आणि उपदान याचे प्रदान करण्यात येते. तथापि, उपदानाचे प्रदान मात्र संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येते.
IV
. महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या उपदान प्रदान प्राधिकारपत्राची (GPO) वैधता (Validity) एक वर्षाची असते. राज्य शासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबतीत बऱ्याच प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी उपदानाची देयके वेळेत जिल्हा कोषागार कार्यालय किंवा उप कोषागार कार्यालय येथे सादर करीत नाहीत. काही प्रकरणी एक वर्षाच्या मुदतीत जिल्हा कोषागार कार्यालय किंवा उप कोषागार कार्यालय येथे उपदान प्रदानाचे देयक सादर न केल्यास, अशी उपदान प्रदान प्राधिकारपत्रे पुनर्विधीग्राह्य (Revalidation) करण्याकरीता महालेखापाल कार्यालयास परत पाठविण्यात येतात. उपदान प्रदान प्राधिकारपत्रे पुनर्विधीग्राह्य करण्याच्या प्रक्रीयेकरीता बराच कालावधी खर्ची पडत असून, त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकास उपदानाची रक्कम प्रदान होणेस विलंब होतो. त्याचप्रमाणे महालेखापाल कार्यालयाकडील कामाचा ताण अनावश्यकरित्या वाढतो. तसेच संबंधितांकडून विलंबाने झालेल्या प्रदानाच्या पार्श्वभूमीवर व्याजाची मागणी केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
V. या पार्श्वभूमीवर सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या उपदानाच्या (DCRG) देयकांचे प्रदान संबंधित कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेमार्फत न करता ते यथास्थिती सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये देयक तयार करून संबंधित निवृत्तीवेतन धारकास अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय यांचेमार्फत करण्यात आल्यास, निवृत्तीवेतन धारकास उपदानाची रक्कम प्रदान करण्यास आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे स्तरावर होणारा विलंब टाळणे शक्य होईल. तसेच देयकांविषयी सर्व माहितीचे निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये संस्करण झाल्यामुळे भविष्यातील संदर्भासाठी देखील माहिती सहज उपलब्ध होईल व उपदान प्रदान पध्दतीमध्ये एकसमानता राहील.
VI. शासकीय कामकाजामध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय कामकाज अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने माहिती व तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करून कामकाजात सुलभता, सुसूत्रता निर्माण करणे, सेवा जलदगतीने उपलब्ध करुन देऊन कार्यक्षमता वाढविणे इत्यादी बाबी अंर्तभूत आहेत. त्यास अनुसरून निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक लाभांच्या मंजूरी व प्रदानाच्या प्रक्रियेमध्ये अचूकता, पारदर्शकता व नियमितता येऊन निवृत्तीवेतन धारकांना अनुज्ञेय असलेली प्रदाने वेळेत व्हावीत यासाठी महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांचे सहमतीने व संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच्यामार्फत e-PPO, e-GPO, e-CPO प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
VII. सदर प्रणाली उपरोक्त वाचा मधील संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये महालेखापाल (ले. व अ.) – १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सर्व १५ जिल्हा कोषागार कार्यालयांमध्ये दि. १ सप्टेंबर, २०२३ पासून पूर्णतः तर महालेखापाल (ले. व अ.) २, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यक्षेतील जिल्हा
कोषागार कार्यालय, नागपूर येथे दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२३ पासून प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली असून ती सद्यस्थितीमध्ये सुरळीतपणे कार्यान्वित आहे.
VIII. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ विनाविलंब प्रदान होण्याच्या अनुषंगाने महालेखापाल (ले. व अ.) कार्यालय, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सर्व १९ जिल्हा कोषागार कार्यालयांत e-PPO, e-GPO, e-CPO कार्यप्रणाली सुरु करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :
१. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या एकूण १९ कार्यालयांत महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांचेकडून निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश, उपदान प्रदान आदेश आणि अंशराशीकरण प्रदान आदेशाची मुद्रीत प्रत (Physical Copy of PPO, GPO and CPO) दि. १ जून, २०२४ पासून निर्गमित करणे बंद करून त्याऐवजी e-PPO, e- GPO, e-CPO निर्गमित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच e-PPO, e-GPO, e-CPO च्या Digital Copy च्या आधारे अनुक्रमे निवृत्तीवेतन, उपदान आणि निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण यांचे प्रदान करण्यास देखील शासन मान्यता देण्यात येत आहे. e-PPO, e-GPO, e-CPO चे जतन, हस्तांतरण इ. सुधारित पध्दतीला देखील शासन मान्यता देण्यात येत असून, यापुढे या कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे अनिवार्य राहील.
महालेखापाल (ले. व अ.)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरच्या (Other Accounting Circle i.e. Mumbai and Other States) अधिदान व लेखा कार्यालय किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय येथून निवृत्तीवेतन / कुटुंबनिवृत्तीवेतन घेऊ इच्छिणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे मंजूर करुन प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणे संबंधित महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्यात यावीत.
२. दि. १ जून, २०२४ पासून पुढे महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्याकडून मंजूर करण्यात येणारी निवृत्तीवेतन प्रकरणे e-PPO, e-GPO, e-CPO या इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात तयार करण्यात येतील. संबंधित कार्यालय प्रमुख, संबंधित निवृत्तीवेतन धारक, जिल्हा कोषागार कार्यालय यांना महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्याकडून निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश (PPO), उपदान प्रदान आदेश (GPO), अंशराशीकरण प्रदान आदेश (CPO) यांची मुद्रित प्रत (Physical Copy/Hard Copy) पाठविण्यात येणार नाही. त्या ऐवजी महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.) -२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्याकडून तयार करण्यात आलेले e-PPO, e-GPO, e-CPO ची कार्यालयीन Digital Copy संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सेवार्थ आज्ञावली मधील लॉगीनमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच जिल्हा कोषागार कार्यालय यांच्यासाठीची e-PPO, e-GPO, e- CPO ची Digital Copy अनुक्रमे सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी किंवा अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांच्या “निवृत्तीवेतन वाहिनी प्रणाली”तील लॉगीनमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
३. तसेच निवृत्तीवेतन धारक यांचेसाठीही e-PPO, e-GPO, e-CPO ची Digital Copy निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमधील निवृत्तीवेतनधारकांच्या वैयक्तिक लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या सेवार्थ लॉगिनमधील e-Library या टॅबमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या e-PPO, e-GPO, e-CPO च्या PDF Copy ची मुद्रीत प्रत साक्षांकीत करुन संबंधित निवृत्तीवेतन धारक यांना उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. तसेच भविष्यात देखिल ज्या-ज्या वेळी संबंधित निवृत्तीवेतनधारक e-PPO च्या मुद्रित प्रतीची मागणी कार्यालयाकडे करील त्या- त्या वेळी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या सेवार्थ लॉगिनमधील e-Library या टॅबमध्ये उपलब्ध करून दिलेली e-PPO, e-GPO, e-CPO च्या PDF Copy ची मुद्रित प्रत साक्षांकीत करुन संबंधित निवृत्तीवेतन धारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारक यांना उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील.
४. उक्त कार्यपध्दतीस अनुसरून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (Shalarth), आदिवासी विकास विभाग (Ashramshalarth), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (Ayurvedarth), सामाजिक न्याय विभाग (Samaj Sevaarth), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (VJNT Sevaarth), पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग (Mafsuarth), कृषी विभाग (Sausevaarth), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (HTESevaarth) कौशल्य विकास व उद्योजगता विभाग (HTESevaarth) या विभागांनी तसेच भविष्यात अशा प्रकारची “कस्टमाईज्ड सेवार्थ” (Customised Sevaarth) आज्ञावली विकसित करुन अंमलात आणणाऱ्या विभागांनी आपापल्या विभागातील सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या संदर्भात सेवानिवृत्ती प्रकरणे महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्यासाठी “कस्टमाईज्ड सेवार्थ” (Customised Sevaarth) आज्ञावलीमध्ये आवश्यक ते विकसन तात्काळ करून घेणे अनिवार्य राहील. अशा प्रकारच्या विकसनाबाबत आवश्यक असल्यास, संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे सहकार्य घ्यावे.
५. महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.)२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या एकूण १९ कार्यालयांत दि. १ जून, २०२४ पासून पुढे सेवानिवृत्त राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपदानाच्या (DCRG) देयकांचे प्रदान संबंधित कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेमार्फत न करता ते यथास्थिती सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्ती वेतन शाखा) / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये देयक तयार करून, संबंधित निवृत्तीवेतन धारकास अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय यांचेमार्फत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि दि. ३१ मे, २०२४ पर्यंत महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ.)२, महाराष्ट्र, नागपूर यांनी निर्गमित केलेल्या उपदान प्रदान आदेशांचे प्रदान पूर्वीच्या प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.
६. दि. १ जून, २०२४ नंतर महालेखापाल (ले. व अ.)-२, महाराष्ट्र, नागपूर आणि महालेखापाल (ले. व 37.) – 9 , महाराष्ट्र मुंबई यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर म्हणजेच इतर राज्यातील (Other States) कोषागारातून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या बाबतीत उपदानाचे प्रदान करण्यासाठी पूर्वीच्या प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन महालेखापाल कार्यालय यांनी प्राधिकारपत्र संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या नावाने निर्गमित करावे.
मात्र महाराष्ट्र राज्यातून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या बाबतीत महालेखापाल कार्यालय यांनी उपदानाचे प्रदान करण्यासाठी प्राधिकारपत्र आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याच्या नांवांने निर्गमित करु नये. त्याऐवजी असे प्राधिकारपत्र यथास्थिती अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय यांच्या नावांने निर्गमित करावे.
७. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तरतुदींस अनुसरुन शासनाला येणे असलेल्या रकमांची वसुली व समायोजन करण्याची आवश्यकता असल्यास, अशा रकमा उपदानाच्या रकमेतून समायोजित करण्यासाठी प्रस्तावित करावयाच्या आहेत. याबाबतची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी उक्त नियमांतील नियम १३३ आणि १३४ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तरतुदींस अनुसरुन करावयाची आहे. उक्त नियमांतील नियम १२३ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीस अनुसरुन निवृत्तीवेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास सादर केल्यानंतर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांच्याकडून शासनाला येणे असलेल्या रकमांची वसुली निदर्शनास आल्यास, तिचे समायोजन करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी उक्त नियमांतील नियम १२४ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी कार्यवाही करणे अनिवार्य राहील.
कार्यालय प्रमुखाने सेवानिवृत्ती प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करतेवेळी निवृत्तीवेतन / उपदान यामधून वसूली प्रस्तावित करताना वसुलीची रक्कम, वसुली शासन खाती जमा करण्यासाठीचे समुचित लेखाशीर्ष, इ. अनिवार्य तपशील अचूकपणे नमूद करणे अनिवार्य राहील.
८. त्याचप्रमाणे निवृत्तीवेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास सादर केल्यानंतर तथापि उपदान प्रदान आदेश निर्गमित होण्याच्यापूर्वी, दरम्यानच्या काळात कार्यालय प्रमुखाद्वारे संबंधित निवृत्तीवेतन धारकास तात्पुरते उपदान मंजूर करुन त्याचे प्रदान करण्यात आले असल्यास, यथास्थिती सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून उपदानाचे दूबार प्रदान होऊ नये यासाठी तात्पुरत्या उपदानाच्या प्रदानाबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी निवृत्तीवेतनधारकाच्या ओळख तपासणीच्या वेळेस उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथे नमूद शासन निर्णयासोबतच्या नमुना- ‘ब’ मध्ये अचूक तपशिल नमूद करणे अनिवार्य राहील. सदर नमुना-‘ब’ वरील कार्यालय प्रमुखाची स्वाक्षरी ते कार्यालय ज्या जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या किंवा उप कोषागार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्थित असेल, त्या सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी / अपर कोषागार अधिकारी किंवा उप कोषागार अधिकारी यांनी प्रमाणित आणि प्रतिस्वाक्षरीत करुन दिलेली असणे
आवश्यक राहील.
९. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा-४, दि.२४.०८.२०२३ अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यु उपदान, तसेच रूग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रूग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान, त्याचप्रमाणे शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान प्रदान करण्यासाठीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यपध्दतीनुसार दि. १ जून, २०२४ पासून पुढे महालेखापाल (ले व 30-2 481 * 1 * xi’ नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून प्रकरण मंजूर करण्यात आल्यानंतर, उपदानाच्या संदर्भात प्रदानाची कार्यवाही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेद्वारे न करता त्याऐवजी सदर
कार्यवाही सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तिवेतन शाखा) / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांचेकडून करण्यात येईल.
तथापि, तत्पुर्वी उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक ७ व ८ मधील तरतूदींनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कार्यवाही करून लागू असलेली सर्व प्रमाणपत्रे ओळख तपासणीच्या वेळी सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तिवेतन शाखा) / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांना उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य राहील. (परिशिष्ट-१ मधील अ.क्र.२.४) तदनंतर सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तिवेतन शाखा) / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांनी निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये देयक तयार करणेबाबत कार्यवाही करावी. (परिशिष्ट-१ मधील अ.क्र.२.६)
१०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (Shalarth), आदिवासी विकास विभाग (Ashramshalarth), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (Ayurvedarth), सामाजिक न्याय विभाग (Samaj Sevaarth), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (VJNT Sevaarth), पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग (Mafsuarth), कृषी विभाग (Sausevaarth), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (HTESevaarth) कौशल्य विकास व उद्योजगता विभाग (HTESevaarth) या विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी नमुना ‘अ’, नमुना ‘ब’ व नमुना- ‘४२ अ’ या कागदपत्रांसोबत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे छायाचित्र (Photo) व नमुना स्वाक्षरी (Specimen Signature) आणि आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायाप्रत ही आवश्यक कागदपत्रे निवृत्तीवेतन अदा करणाऱ्या अधिदान लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करावी. तदनंतर सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) / अपर कोषागार अधिकारी (निवृत्तीवेतन शाखा) यांनी निवृत्तीवेतनवाहिनी आज्ञावलीमध्ये देयक तयार करणेबाबत कार्यवाही करावी.
११.e-PPO, e-GPO, e-CPO च्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सुधारणा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (निवृत्तीवेतन), १९८२ तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मध्ये यथावकाश सुधारणा करण्यात येतील.
१२.e-PPO, e-GPO, e-CPO संदर्भात अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सोबतच्या परिशिष्ट-‘१’ मध्ये कार्यवाही व जबाबदारी ठरवून देण्यात येत असून, त्याप्रमाणे कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी यांनी कार्यवाही करावयाची आहे.
१३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास सादर करताना सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांचा मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी अचूक नोंदवावा. जेणेकरून महालेखापाल कार्यालयाकडून निवृत्तीवेतन प्रकरण मंजूर झाल्याबाबत निवृत्तीवेतनधारकाला SMS पाठविणे शक्य होईल.
१४. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभाग सेवा ४ कार्यासनाच्या अनौपाचारिक संदर्भ क्र.४४/२४/सेवा ४ अन्वये तसेच मा. महालेखापाल (ले. व अ.)-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्याकडील अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक PM/UOR/eoffice/File EDP-Pension ५८, Date १०.०५.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
पृष्ठ १३ पैकी ६
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३४/२०२४/कोषा-प्रशा५
१५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०५२२१७५८४१८२०५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
