एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय one state one uniform
वाचा:-१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र. एसएसए-२०१६/प्र.क्र.१११/ एस.डी.-३/दि.२१/०७/२०१६.
२) केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना दि. १६/०८/२०२१.
३) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.०८ जून, २०२३.
४) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२१४/प्र.क्र.५०/एस.डी.३, दि.०६ जुलै, २०२३.
५) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए १२२०/प्र.क्र.१५४/एस.डी.३, दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३.
६) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र. एसएसए २०२३/प्र.क्र.१५०/एस.डी.३, दि.२४ जानेवारी, २०२४.
प्रस्तावना:-
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेचा लाभ शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्याबाबत दि.०८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र शाळांतील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून एक समान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश शासन स्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना शासन निर्णय दि. १८ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये देण्यात आल्या आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील गणवेशाच्या रचनेच्या अनुषंगाने दि. २४ जानेवारी, २०२४ रोजी शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. स्काऊट व गाईड या विषयाच्या गणवेशाची रचना भारत स्काऊट व गाईड, नवी दिल्ली या संस्थेने निश्चित केल्याप्रमाणे करण्याची विनंती शासनास केली होती. त्यास मान्यता मिळाल्यानुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी कापड खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. तद्नुषंगाने मोफत गणवेश योजनेंतर्गत
देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना व योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
१. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नियमित तसेच, स्काऊट व गाईड या विषयाचा गणवेशाची रचना खालीलप्रमाणे राहिल.
२. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना नियमित व स्काऊट गाईड विषयाचा गणवेश देण्यात येणार असल्याने शासन निर्णय दि.८ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार विद्यार्थ्यांनी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार या दिवशी नियमित गणवेश धारण करणे आवश्यक राहील. तसेच, स्काऊट व गाईड या विषयाचा गणवेश मंगळवार, गुरूवार व शनिवार या तीन दिवशी विद्यार्थ्यांनी सदर गणवेश परिधान करावा. स्काऊट व गाईड विषयाचा गणवेश असलेल्या दिवशी (मंगळवार, गुरुवार, शनिवार) स्काऊट व गाईड विषयाच्या तासिका ठेवण्यात याव्यात.
३. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची शिलाई महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. राज्यातील शाळा दि.१५ जून, २०२४ पासून सुरू होत आहेत. महिला बचत गटामार्फत सद्यस्थितीत नियमित गणवेशाची शिलाई सुरू आहे. योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता दुसऱ्या (स्काऊट गाईड) गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावे. सदर स्काऊट गाईडच्या गणवेश शिलाईसाठी रु.१०० प्रति गणवेश व अनुषांगिक खर्च रु.१० असे एका गणवेशासाठी एकूण रु.११० प्रति विद्यार्थी इतकी रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वर्ग
करावी. सदर निधीतून विद्यार्थ्यांना दुसरा (स्काऊट गाईड) गणवेश स्थानिक स्तरावर शिलाई करुन शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत उपलब्ध करुन द्यावा.
४. उपरोक्त निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात यावी.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१०१५१३११८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.