मा. उच्च न्यायालयाकडील WRIT PETATION NO.८८५३, २०२४, श्री. पोपट शिवाजी निकम व इतर ८० दि. २७ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानुसार वि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १०० % अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रस्ताव सादर करणे बाबत.
2.मा. उच्च न्यायालययाकडील WRIT PETATION NO.८८५३, २०२४, श्री. पोपटशिवाजी निकम व इतर ८० मुंबई कडील २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजीचा आदेश.
उपरोक्त संदर्भीय विषयास अनुसरून मा. उच्च न्यायालयाकडील WRIT PETATION NO.८८५३,२०२४, श्री. पोपटशिवाजी निकम व इतर ८० दि. २७ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानुसार आपलेकडील दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १०० % अनुदानावर आलेल्या पात्र शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या स्थायी व पार्टटाइम पेन्शन विषयी आवश्यकत्या कागदपत्रांचा परिपूर्ण प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर येथे तात्काळ सादर करावयाचे असलेने खालील सूचीतील समावेश टप्पे व महत्वाची कागदपत्रे यांसह या कार्यालयास दोन दिवसात तात्काळ सादर करावेत. तद्नंतर येणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही.
१. जी शाळा (जुनी) २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर आहे व त्या शाळेला तुकडी मिळाली त्यावर २००५ पूर्वी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आहे. तसेच त्या कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वी टप्पा अनुदान आलेले आहेत असे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी.
२. जी शाळा (जुनी) २००५ पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर आहे व त्या शाळेला तुकडी मिळाली किंवा ज्युनिअर कॉलेज काढलेले व त्यावर २००५ पूर्वी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आहे व या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २००५ नंतर टप्पा अनुदान किंवा १०० % अनुदान आलेले आहे. असे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी.
३. नवीन मान्यता शाळेतील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १०० % अनुदानावर आलेले सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचा समावेश आहे.
* महत्वाची कागदपत्र सूची :-
१. मूळ अस्थापन (नियुक्ती शाळा) शाळेचे १०० % असल्याचे शिक्षण विभागाचे पत्र
टिप:- ९. एकाच शाळेतील समाविष्ठ असणाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा एकच प्ररताय असाया.
२. २७ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दिलेल्या शिक्षकांच्या निर्णयाबरोबरच उर्वरित राहिलेले सर्व शिक्षक य शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना हा नियम लागू आहे.
३. महाराष्ट्रातील रिटायर, गगत व ९ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेले सर्व कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी यांचे प्रस्ताव सादर कराये,
