राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत old pension scheme
प्रस्तावना :-केंद्र शासनाच्या अधिकारी कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा नियम (निवृत्ती) १९७२ /२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय ) One Time Option( देणेबाबत, केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३. येथील कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्णय
घेण्यात आला आहे. २. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना, दि.०१,११,२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे.
३. वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांकडून तत्कालीन “सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ व सहायक अभियंता, श्रेणी-१”
या संवर्गात दि.०१.११.२००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती करण्यात आलेल्या व सध्या अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात कार्यरत असलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासन मंजूरीस्तव सादर करण्यात आले आहेत.
४. सबब, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र
शासन आदेश क्रमांका निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१
नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत :- शासन आदेश :-
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) व कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात सध्या कार्यरत असलेल्या व खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाच्या सेवेतील प्रथम नियुक्ती ही महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ (जाहिरात क्र.३७४(१)/२००४/तीन, दि.१५ सप्टेंबर, २००४) नुसार म्हणजेच, दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची
जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित केल्यानुसार झालेली आहे.
२. वरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अधिसूचना क्रमांक ३७४ (१)/२००४/तीन. दि.१५ सप्टेंबर, २००४ अन्वये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ मध्ये, सरळसेवा भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परिक्षेच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आली आहे.
सदर परीक्षा शनिवार, दि.०५ फेब्रुवारी, २००५ व रविवार, दि.०६ फेब्रुवारी, २००५ रोजी घेण्यात आली होती.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मध्ये सन २००४ च्या मागणीपत्रानुसार, सन २००४ मध्ये सरळसेवा भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मध्ये “सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ” (AEE) व “सहायक अभियंता, श्रेणी-१” (AE-१) या पदांवर अनुक्रमे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र. जीएबी- २००७/प्र.क्र.१९४/सेवा-२, दि.१४.०९.२००७ व शासन आदेश क्र.जीएबी-२००७/प्र.क्र.१९५/सेवा-२, दि.१४.०९.२००७ अन्वये नियुक्ती देण्यात आली आहे.
३. उक्त अधिकाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित मुदतीत सादर केलेला आहे,
४. सबब, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार, वरील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या एकूण ४१ अधिकाऱ्यांना, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात येत आहेत.
५. उक्त अधिकाऱ्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ नुसार, जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ बंद करावे,
तसेच वरील अधिकाऱ्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील त्यांच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह जमा करण्यात यावी.
तसेच, त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात यावी. याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती संदर्भाधीन दि.०२.०५.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे, त्यानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.
