शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू, करणेसंदर्भात समिती अहवाल old pension scheme
शासन निर्णय दिनांक १३ ऑगष्ट २०२४ नुसार ०१/११/२००५ पुर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दिनांक १/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेसंदर्भात गठित समितीचे व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग व्दारे दिनांक २२ ऑगष्ट २०२४ रोजी आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त खालीलप्रमाणे-
प्रस्तावना- सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या आर्थिक भराबाबत पुनः तपासणी करण्याकरिता समिती गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते व त्याप्रमाणे आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय दिनांक १३ ऑगष्ट २०२४ नुसार ०१/११/२००५ पुर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दिनांक १/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू, करणेसंदर्भात दिनांक २२ ऑगष्ट २०२४ रोजी आयोजित बैठकीस खालीलप्रमाणे सदस्य उपस्थित होते.
शासन निर्णय दिनांक १३ ऑगष्ट २०२४ नुसार दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार दिनांक १ नोव्हेबर २००५ रोजी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा विचार केल्यास यामधील बरेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यामधून कमी होतील. तसेच सम्यक विचार समितीने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असलेल्या व दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या समितीनेही दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असलेल्या व दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा विचार करावा असे मा. श्री. जयंत आसगांवकर विधान परिषद सदस्य यांनी सुचित केले व सर्व सदस्यांनी सदर मुददयाचा समावेश अहवालात करणेबाबत सुचित केले. त्यानुसार दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा या समितीने तपासणीसाठी विचार करण्याचे ठरले.
समितीने खालील बाबीची तपासणी करुन आपला अहवाल सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले आहे. १. सेवानिवृत्त होणा-या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीचा प्रत्यक्ष दिनांक
२. अशा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या
३. त्यानुसार सेवानिवृत्ती विषयक लाभ अदा करावयाचा असल्यास प्रत्यक्षात येणारा खर्च
४. संपूर्ण खर्चाचा वर्षनिहाय तपशिल
५. सेवानिवृत्तीविषयक प्रत्येक लाभनिहाय खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील
समितीने उपरोक्त बाबनिहाय खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील हया बाबी सम्यक समितीने विचारात घेतल्याचे दिसून येत आहेत त्यामुळे सदयस्थितीत समितीने पुनशः गणना करण्याऐवजी सम्यक विचार समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर सदयस्थितीत लागू असणा-या बाबी विचारात घेवून झालेले बदल व विभागाच्या अर्थसंकल्पामध्ये होणारी वाढ विचारात घेवून त्यानुसार वस्तुस्थितीदर्शक विचार करुन त्यानुसार अहवाल तयार करण्याबाबत बैठकीत निश्चीत करण्यात आले.
शासन निर्णय दिनांक १४ जून २०२३ नुसार परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचा-यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना रुग्णता निवृततीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर करणेबाबत आदेश निर्गमित झालेले आहेत. त्यामुळे सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या अहवालामधील सेवानिवृत्ती उपदान ही खर्चाची बाब शासनाने सर्वासाठी मान्य केलेली असल्यामुळे त्यातून कमी करावी लागेल.
या प्रकारामध्ये मोडत असलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्यास त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये समाविष्ठ केल्यानंतर त्यासाठी शासन हिस्स्यासाठी आवश्यक असणारी तरतूद सम्यक विचार समितीने गणना करुन शासनास सादर केलेली आहे व सदर रकमेचाही विचार या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या भारामधून कमी करावा लागेल.
शासनाने राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचा-यांसाठी शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्ती वेतन देण्याचे शासनाने तत्वतः मान्य केले आहे असे मा. मुख्यमंत्री यांनी घोषित केले आहे असे श्री. शिवाजी खांडेकर सदस्य यांनी सुचित केले. तसेच या बाबीचा समितीने विचार करावा असेही नमूद केले. या प्रकारामध्ये असलेले शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी टप्याटप्याने सन २०४५ पर्यंत सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे याबाबतचा भार हा टप्याटप्याने त्या त्या वर्षी येणार आहे. तसेच विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पामध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ विचारात घेतल्यास सदर जुनी पेन्शन योजनेसाठी लागणारा भार, २०४५ पर्यंत अर्थसंकल्पामध्ये होणारी वाढ या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. या बाबी विचारात घेवून अहवालाचे प्रारुप तयार करण्याचे ठरले व बैठक संपन्न झाली.
