शाळांच्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून सकारात्मक निर्णय करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे यांनी दिल्याचे राष्ट्रीय कर्मचारी सेना यांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षकांच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत आयोजित केलेल्या बैठकीत हे आश्वासन शिक्षण विभागाने शिक्षक संघटनेला दिले आहे.
मुंबई पालिकेच्या अंतर्गत खासगी शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अजून सेवानिवृत्ती वेतन मिळालेले नाही. जानेवारी २०१६ ते ऑगस्ट २०२३ पर्यंत हजारो कर्मचाऱ्यांची थकबाकी पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित आहे. शिवाय, प्रवास भत्ताही लागू करणे बाकी आहे. मात्र, पालिका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन उपदान नियमानुसार देत नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेने बैठकीत मांडली होती.
१ पालिकेच्या अंतर्गत २२ शाळांच्या अनुदान अंमलबजावणीबाबतही प्रकरण प्रलंबित आहे. अनेक शाळांना लिपिक आणि सेवक उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
२
खासगी प्राथमिक शाळांकडून चालवल्या जाणाऱ्या पूर्व प्राथमिक केंद्रांची शिक्षण अधिकारी कार्यालयात नोंदणी झाली पाहिजे.
३
सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या शिक्षकांनी बीएलओचे काम केले आहे, त्यांना उन्हाळी सुटी मंजूर करणे, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वेक्षणाचे काम केलेल्यांना मानधन मिळावे, अशा विविध मुद्द्यांवर राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेकडून शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे यांच्याकडे बैठकीत मागण्या मांडल्या.
या मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे राष्ट्रीय कर्मचारी सेना संघटनेचे सरचिटणीस विजय पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
