दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित झालेल्या तथापि शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत old penshan scheme
दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित झालेल्या तथापि शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत old penshan scheme
वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४.
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दि.०२.०५.२०२४.
३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जाहिरात क्र.१०, दिनांक ३०/०३/२००५.
४) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.१५(२) (१७८/४)/३२९-एसडी/दहा, दि.२७.१०.२००५.
५) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमाक एससीपी २००६/(३६/०६)/मशि-२, दि.२४.०८.२००६
प्रस्तावना :
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१) येथील दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी/कर्मचारी दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची पदभरतीची जाहिरात/अधिसूचना दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा) अधिव्याख्याता, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, गट-अ या संवर्गातील डॉ. छाया दिलीप महाले, सेवानिवृत्त सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, यवतमाळ यांचा अर्ज/विकल्प शासनास प्राप्त झाला आहे.
२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जाहिरात क्र.१०, दि.३०.०३.२००५ अन्वये, (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अधिसूचना क्र. १५(२)/(१७८/४)/३२९-SD/X, दिनांक ३०.०३.२००५) अधिव्याख्याता, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट- अ (प्रशिक्षण शाखा) (अनुशेषाची पदे) या पदाच्या सरळसेवा भरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीस अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भिय क्र.४) येथील दिनांक २७.१०.२००५ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारशीनुसार, डॉ. छाया दिलीप महाले, सेवानिवृत्त सहाय्यक प्राध्यापक यांना अधिव्याख्याता, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा), गट-अ, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, यवतमाळ या पदावर संदर्भिय क्र.५) येथील दिनांक २४.०८.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्ती देण्यात आली आहे.
Gr
३. सबब, डॉ. छाया दिलीप महाले, सेवानिवृत्त सहाय्यक प्राध्यापक यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०२.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :-
शासन आदेश :-
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत खालील विवरणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा), अधिव्याख्याता, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक ०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यात येत आहे.
२. वरील अधिव्याख्याता यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित मुदतीत सादर केलेला आहे.
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०२.०२.२०२४ नुसार, वरील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अधिव्याख्याता यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी याकरीता संदर्भिय क्र.३) येथील नमूद दि.०२.०५.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
४. या अनुषंगाने आवश्यक त्या कार्यवाहीकरीता प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, यवतमाळ यांना सबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०७२३१५१२४१४७०८ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
