सुधारित पेन्शन योजनेचा प्रभाव १ मार्च २०२४ पासूनच ! राज्याच्या मुख्य सचिवांचा निर्वाळा old penshan scheme
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना प्रतिनिधींसह राज्याच्या मुख्य सचिव पातळीवर आज मंत्रालयात मा. मुख्य सचिवांच्या दालनात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस संबंधित विषयाशी निगडीत असलेले सर्व विभागांचे सचिव उपस्थित होते. सुमारे तासभर चाललेल्या चर्चेत खालील प्रमाणे निर्णय घोषित करण्यात आले.
१. सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा प्रभाव दि. १ मार्च २०२४ पासूनच राहील व त्याप्रमाणे शासकीय आदेश पारित
४. निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकृत भागाची देय रक्कम बारा वर्षाने पुनर्स्थापित करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले.
५. वार्षिक नियतकालीन बदल्यां संदर्भात अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र विनंती बदल्या संदर्भातील प्रकरणे मा.
मुख्यमंत्री पातळीवर निकालात काढली जातील.
६. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागांकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार केला जाईल. वाहन चालक रिक्त पदभरतीवावत सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्यात येईल.
७. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांबाबत सद्या शासनाचे धोरण सहानुभूतीचे आहे. प्रतिक्षा यादीतील जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांचा अनुकंपा नियुक्तीबाबत विचार केला जाईल.
८. सेवानिवृत्ती उपादान रु. १४ लाखांऐवजी रु. २५ लाख निश्चित करण्यासंबंधातील प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
१२. कंत्राटी व योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण रार्वावले जात आहे.
१३. दि. २ फेब्रुवारी २०२३ च्या अधिसूचनेबाबत तसेच ड वर्ग कर्मचाऱ्यांची क वर्ग संवर्गात नियुक्ती झालेल्या
१४.
कर्मचाऱ्यांच्या कालबध्द पदोन्नती संदर्भातील समस्येबाबत वित्त विभागात चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येईल. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न, जसे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (१२:२४) व बक्षी
समितीत शिफारस केल्यानुसार (१०:२०:३०) तसेच इतर प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी जुले २०२४ मध्ये शिक्षण
सचिव पातळीवर चर्चासत्राचे आयोजन करुन योग्य निर्णय घेतले जातील.
मा. मुख्य सचिवांनी व इतर उपस्थित विभागीय सचिवांनी खुल्या मनाने चर्चा केल्याबद्दल त्यांचे संघटनेच्यावतीने आभार व्यक्त करण्यात आले. उपरोक्त चर्चचे नेतृत्व मध्यवती संघटनेचे सरचिटणीस तसेच समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी केले.
