१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू होणार
निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना
६० टक्के कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार
सुधारित योजनांची जबाबदारी पूर्ण करण्याकरिता कायमस्वरुपी विशेष राखीव निधी (Sinking Fund)
१८ वर्षांच्या प्रदिर्घ संघर्षानंतर कर्मचारी-शिक्षकांना मिळाला दिलासा ! त्याबद्दल शिंदे सरकारचे आभार
गतवर्षी मार्च २०२३ मध्ये बेमुदत संप करुन, १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांनी सेवानिवृत्ती नंतरच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितेकडे शासनाचा लक्षवेध करुन घेतला होता. शासनाने देखील भविष्यातील गंभीर समस्येकडे सकारात्मक दृष्टीने पहाण्याचे धोरण स्विकारुन संघटनेशी वाटाघाटी केल्या. त्यामुळे सौहार्दाचे वातावरणात शासनाने या १७ वर्षे प्रलंबित प्रश्नाचा गांभिर्याने विचार करुन, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा शिफारशी प्राप्त होतील या उद्देशाने “सुबोधकुमार अभ्यास समितीची स्थापना केली. सदर अभ्यास समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. याबाबत संघटना प्रतिनिधींशी, अपर मुख्य सचिव स्तरावर, दोन वेळा सखोल चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत सुधारित पेन्शन योजनेचा विचार करताना कर्मचारी शिक्षकांवर १० टक्क्यांच्या अंशदानाची सक्ती असू नये अशी भूमिका सादर करण्यात आली. कमी सेवा असणाऱ्या मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबास कमीत कमी रु. १०,०००/- पेन्शन मिळालीच पाहिजे असा आग्रह धरण्यात आला. मृत्त कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांस पुरेशी पेन्शन, उपदान, गट विमा, रजा रोखीकरण या सुविधा सर्वांना मिळाल्या पाहिजेत, असा रास्त आग्रह धरण्यात आला. या सुचीत मुद्यांवर विचार केला जाईल असे यावेळी शासनाच्यावतीने आश्वस्त करण्यात आले.
आज विधीमंडळात शासनाने जुन्या पेन्शन प्रमाणे, जुन्या पेन्शन इतक्या रक्कमेची, म्हणजेच कर्मचारी- शिक्षकांच्या निवृत्ती दिनांकी असलेल्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के अधिक तत्कालीन महागाई भत्ता, देण्याविषयक धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आहे. निधन झालेल्या कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांस सुध्दा ६० टक्के पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेताना अंशदानाचा (Contribution) शासनाचा वाटा १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के ही बाब कायम ठेवण्यात आली आहे.
सिकींग फंड, शासनाचे अंशदान १४ टक्के व कर्मचाऱ्याचा वाटा १० टक्के यामुळे जो निधी संचित होईल त्यातून कर्मचारी-शिक्षकांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे दरमहा रक्कम अदा करणे सुलभ होणार आहे. अंशदान संचयाच्या या योजनेतूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाणे म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या वाढीव खर्चामुळे शासन डबघाईस येईल या अंदाजाला सपशेल मुठमाती देणे होय. शासनाच्या १४ टक्के कर्तव्य वाटयात व आमच्यासाठी आम्ही दिलेल्या १० टक्के वाटयातून जी रक्कम उभी राहणार आहे त्यातूनच “जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन” हा जटील प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होणे हे शासन व संघटना या दोनही बाजूंसाठी हितकारक आहे. आर्थिक संकटाचा बाऊ करणा-यांना हे चोख उत्तर आहे.
आज जनमानसात लोकप्रिय स्थान प्राप्त केलेल्या “मा. एकनाथराव शिंदे” सरकारने विधीमंडळात जो निर्णय घोषित केला आहे त्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांना १८ वर्षानंतर सुधारित निवृत्ती वेतन प्रणालीत खालील लाभ प्राप्त होणार आहेत.
१. सद्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांना NPS प्रणाली मध्ये निवृत्तीवेतन घ्यायचे आहे किंवा राज्य शासनामार्फत सुरु होणाऱ्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे आहे याबाबत विकल्प द्यावा लागेल.
२. राज्याच्या सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेनुसार कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह अनुज्ञेय राहील.
३. २० वर्षांपेक्षा कमी सेवा होऊन सेवानिवृत्ती होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन तत्कालीन महागाई भत्त्यासह दिले जाईल.
४. सेवेत असताना निधन पावल्यास किंवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांस कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर केले जाईल. (महागाई भत्त्यासह)
५. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्युनंतर त्याला निश्चित होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून अदा करण्यास मान्यता.
६. या योजनेसाठी संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्या अंतर्गत स्वतंत्र निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात येईल.
७. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. फक्त राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली
अंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.
८. असेल. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शनचा नवा पर्याय खुला
९. ज्यांना पेन्शन नको असेल, अशा कर्मचा-यांना एकरकमी देण्याचाही पर्याय सरकारने खुला ठेवला आहे.
सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी शासनाने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत घोषित केलेल्या निर्णयाचे सावधतेने स्वागत केले आहे. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने कर्मचाऱ्याच्या संचित १० टक्के अंशदानाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. निवृत्त होणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यास या १० टक्के संचित रक्कमेतून जीवन वेतन म्हणून किमान ६० टक्के परतावा मंजूर करणे न्यायाचे ठरेल. सदर परताव्याची रक्कम मिळविणे ही मागणी पुढील संघर्षास कारणीभूत ठरु शकते.
